किसानों को नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए राजस्थान सरकार ने 100 कृषकों को विदेश भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य उन्नत देशों में अपनाई जा रही कृषि तकनीक और खेती के आधुनिक मॉडल को समझकर उसे राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना है।
Farmer Empowerment Campaign: राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुआयामी योजनाओं पर काम कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से लेकर आधुनिक तकनीकों के उपयोग तक, सरकार लगातार किसान हित में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
किसानों को नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए राजस्थान सरकार ने 100 कृषकों को विदेश भ्रमण की स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य उन्नत देशों में अपनाई जा रही कृषि तकनीक और खेती के आधुनिक मॉडल को समझकर उसे राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना है। राजस्थान में विभिन्न जिलों से किसानों का चयन अब किया जाएगा।
राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसानों को 10 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाना और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है।
280 लाख मीटर तारबंदी कार्य किया गया है।
9.22 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल में शेड नेट हाउस स्थापित किए गए।
98,753 किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर मिला अनुदान।
50 हजार सोलर पंप वितरित किए गए हैं।
1.66 लाख हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विकसित।
राज्य सरकार ने अब तक राज्य में 35,368 फार्म पॉन्ड (जलसंग्रहण संरचनाएं) का निर्माण कराया है,जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए अब तक 59 लाख बीज मिनीकिट वितरित किए गए हैं। राज्य के कई जिलों में उत्पादकता बढ़ने के प्रयास हो रहे हैं।