राजस्थान सरकार ने बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के साथ-साथ खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
राजस्थान बजट में युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे करीब 30 हजार युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए 20 हजार रुपए का ई-वाउचर दिया जाएगा। छात्र इस राशि से अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे।
अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बजट में यह भी घोषणा की गई है कि प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, ताकि छात्रों को अपने ही जिले में आगे की पढ़ाई की सुविधा मिल सके।
सरकार ने शिक्षा के साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया है। जिन स्कूलों में अभी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां नए टॉयलेट बनाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।