
Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान सरकार ने आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय किया है। इसका मुख्यालय जोधपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया है।
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को बताया कि आर्थिक अपराधों पर रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय किया गया है।
प्रेमचंद बैरवा एवं जोगाराम पटेल ने बताया कि यह निदेशालय वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर निगरानी रखेगा और कर चोरी को रोकेगा।
उन्होंने बताया कि इससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक-बीमा-एनबीएफसी एवं शेयर बाजार से जुड़े वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, झूठा दिवालियापन, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी तथा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नौकरी या प्रवेश से संबंधित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि साथ ही, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों का गठन, सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई होगी।