
जयपुर। पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-मोटी नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी अनबन को हर स्थिति में कानूनी रूप से क्रूरता नहीं माना जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी करते हुए पति के खिलाफ दर्ज 11 साल पुराना दहेज प्रताड़ना का मामला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने उदयपुर निवासी राहुल बड़िवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि मामले के रिकॉर्ड में दहेज की मांग को साबित करने वाला कोई ठोस सहायक तथ्य या साक्ष्य मौजूद नहीं था।
मामले के अनुसार, राहुल बड़िवाल की शादी 23 जून 2004 को जयपुर निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच वैवाहिक मतभेद पैदा हो गए। इसके बाद पत्नी ने 2 दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोप तय होने के बाद पति ने एफआईआर और उसके आधार पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी नाखुशी अपने आप में कानूनी क्रूरता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि शादी के करीब 11 साल बाद अचानक दहेज मांगने का आरोप लगाया जाना संदेह पैदा करता है। रिकॉर्ड में दहेज की मांग के समर्थन में कोई ठोस सामग्री भी नहीं मिली। अदालत ने वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना से जुड़े प्रावधानों का दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई। कोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमे किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालते हैं।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर तथा उसके तहत चल रही समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक मतभेद और कानूनी रूप से साबित होने वाली क्रूरता के बीच अंतर करना जरूरी है।