राजधानी जयपुर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की 'कागजी कार्रवाई' और जमीनी सुस्ती अब शीर्ष अदालत के कटघरे में आ गई है। जयसिंहपुरा-भांकरोटा क्षेत्र स्थित कथित अवैध 'नारायण विहार' कॉलोनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने को लेकर एक प्राइवेट बिल्डर फर्म ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका में जेडीए कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, जिला कलेक्टर, प्रवर्तन अधिकारियों सहित बिजली और पानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।