जयपुर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4.46 लाभार्थियों को गेहूं वितरण करने वाले खाद्य विभाग में अधिकारियों के लगातार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने से खलबली मची हुई है। अधिकारी दबी जुबां में उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने प्रताड़ना के आरोपों को खारिज करते हुए काम के दबाव और स्वास्थ्य कारणों को वीआरएस की वजह बताया है। वहीं, विपक्ष ने आरोपों की जांच की मांग की है। महज 15 दिन में एक डिप्टी कमिश्नर, डीएसओ स्तर के दो अधिकारियों और एक प्रवर्तन अधिकारी के वीआरएस लेने तथा 1 अन्य के कतार में होने के बीच मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग में काम बढ़ा है, तो करना ही होगा।