राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच वोटर लिस्ट से छेड़छाड़! निर्वाचन आयोग को झटका, जानें क्या है पूरा मामला?

राजस्थान में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष खंडपीठ का गठन कर एक अहम मामले की सुनवाई की और राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि एक बार चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची से नाम ना तो जोड़े जा सकते हैं और ना ही हटाए जा सकते हैं।

क्या है पूरा मामला और क्यों गरमाई सियासत?

यह पूरा कानूनी विवाद बूंदी जिले की हिंडोली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेड़ी (वार्ड नंबर 4) से जुड़ा है। इस वार्ड के चार मतदाताओं- इंदराज सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी ने 8 जनवरी 2026 को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुखपुरा ग्राम पंचायत से अपना नाम कटवाकर मेड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जुड़वाया था।

जब यह वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हो गया और सुनीता देवी मैदान में उतरीं, तो विरोधी खेमे (बहादुर सिंह) ने इन चारों के नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी।

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अधिकारियों के अलग-अलग फैसले

पहले रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को इस आपत्ति को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में 18 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी ने चारों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस मनमानी के खिलाफ वोटर सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए थे।

हाईकोर्ट की दो टूक: 'संविधान का अनुच्छेद 243-ओ है स्पष्ट'

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दलील दी गई कि 3 अक्टूबर को सिर्फ चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ था, कोई औपचारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। लेकिन न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया।

अदालत ने कहा "जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है, निर्वाचन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू मान ली जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें किसी भी तरह के बाहरी या न्यायिक हस्तक्षेप पर साफ पाबंदी है।"

हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ़ हो गया है कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासनिक स्तर पर वोटर लिस्ट से नाम काटने या जोड़ने का खेल अब और नहीं चल पाएगा। प्रभावित मतदाताओं को इससे बड़ी राहत मिली है।