IAS शिखर अग्रवाल के बाद अब एक और IPS पर होटल-रिसॉर्ट कंपनी विवाद में दखल का आरोप, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

IAS Shikhar Agrawal Hotel Resort Controversy: जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशाखा माथुर से जुड़े विला-कॉटेज मामले के बाद अब होटल-रिसॉर्ट से जुड़ी एक अन्य कंपनी में आईपीएस अधिकारी की कथित भागीदारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने पिता के माध्यम से कंपनी में पैसा लगाया। कंपनी से जुड़े विवाद में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर तीनों को अंतरिम राहत दी है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र रूप से जांच कर चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

साल 2018 में खरीदी जमीन, बाद में कंपनी को बेची

याचिकाकर्ता पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन 99.88 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके बाद होटल-रिसॉर्ट विकसित करने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2022 को मेसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी में परिवादी ललित भी शामिल था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, खरीदी गई जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपए में बेच दी गई। हालांकि, होटल-रिसॉर्ट विकसित नहीं हो पाया। इसके बाद परिवादी ललित ने 24 अप्रैल 2026 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफे के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप, FIR दर्ज

कंपनी से इस्तीफा देने के बाद ललित ने आरोप लगाया कि इस्तीफे पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस संबंध में उसने 2 जुलाई 2026 को जयपुर ग्रामीण के रायसर थाने में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

IPS अधिकारी के खाते से रकम ट्रांसफर होने का दावा

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कंपनी में पुष्कर दत्त भोमिया की भी भागीदारी है। वे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पिता हैं। आरोप लगाया गया कि आईपीएस अधिकारी के बैंक खाते से 5, 6 और 8 सितंबर 2022 को कंपनी में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी से जुड़े विवाद में पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान करने के बजाय उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्वतंत्र जांच और चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।