जयपुर

Rajasthan : खान सचिव आनन्दी का एलान, जून माह से बनेगा मासिक ऑक्शन का रोडमेप

Rajasthan Mining News : सचिवालय में खान सचिव आनन्दी ने माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि जून माह से बनेगा मासिक ऑक्शन का रोडमेप। साथ ही राज्य में माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनियेशन कार्य में तेजी लाई जाएगी।
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Updated: 18 May 2024, 9:01 PM IST
Rajasthan Mine Secretary Anandi Announced Monthly Auction Roadmap made from June Month
खान सचिव आनन्दी का एलान

Rajasthan Mining News : खान सचिव आनन्दी ने शनिवार को सचिवालय में माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि राज्य में माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनियेशन कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइंनिग ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जून से मासिक रोडमेप तैयार किया गया है।

अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश

आनन्दी ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग, रिपोर्टस के विश्लेषण और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने से बेशकीमती खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी वहीं प्रदेश में राजस्व और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षकीय भूमिका में आना होगा ताकि उनके कार्यक्षेत्र की सभी खनिज विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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राजकीय राजस्व वसूली के प्रयासों की सराहना की

खान सचिव आनन्दी ने खनिज विभाग के कार्यालयों व क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय राजस्व वसूली के प्रयासों की सराहना की और निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। विभागीय कार्यालयों में ई-फाईल सिस्टम को प्रभावी तरीके से संचालित करने और निस्तारण अवधि में सुधार लाने को कहा। माननीय न्यायालय द्वारा पिछले दिनों राज्य सरकार के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए उन्होंने सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने और समय पर जबावदावे पेश करने को कहा। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित विचाराधीन प्रकरणों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

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18 May 2024, 9:01 PM IST
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