Rajasthan Nikay Chunav 2026: 113 निकायों में वोटर लिस्ट अपडेट का शेड्यूल जारी, 18 साल के हो गए हैं तो तुरंत जुड़वाएं नाम

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के 113 निकायों में वोटर लिस्ट अपडेट का शेड्यूल जारी हो गया है। 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले युवा नाम जुड़वा सकेंगे। दावा-आपत्ति के बाद 8 मई 2026 को फाइनल सूची जारी होगी।

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार चुनने की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 113 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचक नामावलियों (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इस घोषणा के साथ ही उन लाखों युवाओं के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, इस बार की मतदाता सूची का मुख्य केंद्र वे युवा हैं जो हाल ही में बालिग हुए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो नागरिक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के पात्र होंगे। यह उन नए वोटर्स के लिए सुनहरा मौका है, जो शहर की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं।

कैसे तैयार होगी नई लिस्ट?

निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित आधार तय किए हैं। नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2025 की विधानसभा वोटर लिस्ट को बेस बनाया जाएगा।

विधानसभा वार डेटा

विधानसभा सूची के डेटा को अब निकाय के वार्डों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार वार्डों के भागों का निर्धारण और रेशनलाइजेशन किया जाएगा ताकि वोटर्स को मतदान केंद्र ढूंढने में असुविधा न हो।

महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया

• ड्राफ्ट प्रकाशन: वार्डवार सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
• दावा और आपत्ति: यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या विवरण में त्रुटि है, तो वे निर्धारित अवधि में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
• अंतिम प्रकाशन: सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 8 मई 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

अधिकारियों को जारी किए निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वार्डों के रेशनलाइजेशन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेटा एंट्री से लेकर वार्डों के सीमांकन तक हर स्तर पर सटीकता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे और चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।