
जयपुर। राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के हाथों मिली शिकस्त के बाद अब पार्टी में हार के कारणों की तलाश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर भाजपा मुख्यालय तक बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ नेताओं के बीच चुनाव परिणामों को लेकर मंथन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, संगठन, विधायक या चुनावी रणनीति?
चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 3,701 पंचायत समिति और 599 जिला परिषद सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को क्रमशः 2,181 और 301 सीटें मिलीं। नतीजों के बाद भाजपा संगठन ने भी हार को स्वीकार करते हुए समीक्षा की बात कही है। शुरुआती मंथन में विपक्ष की रणनीति से ज्यादा पार्टी के भीतर की कमजोरियां और ग्रामीण क्षेत्रों में पनपी नाराजगी चर्चा के केंद्र में हैं।
शनिवार को दोपहर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चुनाव परिणामों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं, शाम को मुख्यमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लिया।
समीक्षा में सामने आए शुरुआती संकेतों के मुताबिक भाजपा के परंपरागत मतदाता वर्ग में भी कुछ क्षेत्रों में असंतोष देखने को मिला है। ग्रामीण इलाकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़ा मुद्दा चर्चा में रहा। पार्टी संगठन इस मुद्दे के प्रभाव को नगरीय निकाय चुनावों तक सीमित मानकर चल रहा था, लेकिन पंचायत चुनाव में भी इसका असर पड़ने का आकलन किया जा रहा है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण से जुड़े मुद्दे ने भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। पार्टी अब इन मुद्दों के क्षेत्रवार प्रभाव की समीक्षा कर रही है।
भाजपा की शुरुआती समीक्षा में विधायकों के प्रति मतदाताओं की नाराजगी को भी अहम कारण माना जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के लिए पैनल आधारित व्यवस्था अपनाई गई थी, जबकि पंचायत चुनाव में टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक काफी हद तक विधायकों पर निर्भरता रही। ऐसे में जहां विधायकों के प्रति स्थानीय स्तर पर असंतोष था, वहां पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा।
चुनाव में संगठन की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। पार्टी की तैयारियां सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और तय एजेंडे के इर्द-गिर्द सिमटी रहीं। स्थानीय मुद्दों, जातीय समीकरणों, बूथ स्तर की परिस्थितियों और मतदाताओं की नाराजगी के आधार पर स्वतंत्र रणनीति बनाने में संगठन कमजोर रहा।
चुनावी नतीजों के बाद अब मंत्रियों, विधायकों, चुनाव प्रभारियों और संगठन के पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की चर्चा है। इसके आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल, विभागों में बदलाव, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन की कार्यकारिणियों में निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को मौका देने पर विचार हो सकता है।
संविधान दिवस पर 26 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। हालांकि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक हालात और चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में शाह के दौरे से पहले सत्ता और संगठन के स्तर पर हो रहा मंथन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।