Rajasthan Panchayat Lottery LIVE : खुला गया ‘आरक्षण का पिटारा’, गांवों में बदल गई चुनावी गणित, जानिए लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो चुकी है। शहरी निकायों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों के आरक्षण और श्रेणीवार आवंटन के लिए यह लॉटरी प्रक्रिया आज और कल (24 सितम्बर 2026 को) आयोजित की जा रही है।

राज्य सरकार ने आगामी 15 नवम्बर 2026 तक पंचायती राज चुनावों की पूरी प्रक्रिया को हर हाल में संपन्न कराने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दो दिवसीय लॉटरी प्रक्रिया के शुरू होते ही ग्रामीण राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है और हजारों भावी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत की तस्वीर साफ होने लगी है।

जयपुर जिले में जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की देखरेख में जिला परिषद सदस्यों, जिले की समस्त पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी आज सुबह 10:15 बजे से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निकाली जा रही है। इसके ठीक अगले दिन, यानी कल गुरुवार 24 सितम्बर 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण निर्धारण का काम संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) मुख्यालयों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाना तय है।

LIVE UPDATES:

जयपुर

श्रेणी	कुल आरक्षित वार्ड	वार्ड नंबर	इनमें महिला के लिए आरक्षित वार्ड
अनुसूचित जाति (SC)	10	34, 36, 42, 32, 23, 40, 29, 24, 27, 13	42, 36, 23, 32, 27
अनुसूचित जनजाति (ST)	8	41, 44, 38, 37, 50, 46, 49, 47	47, 41, 46, 44
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	01, 22, 10, 21, 57, 51, 45, 08, 43, 56	43, 08, 01, 51, 10
सामान्य वर्ग	29	शेष वार्ड	14 वार्ड महिला, 15 वार्ड पुरुष
कुल	57	—	—

वर्ग	महिला के लिए आरक्षित वार्ड	संख्या
SC महिला	42, 36, 23, 32, 27	5
ST महिला	47, 41, 46, 44	4
OBC महिला	43, 08, 01, 51, 10	5
सामान्य महिला	26, 09, 31, 25, 11, 02, 19, 53, 05, 15, 39, 06, 20, 17	14
कुल महिला वार्ड	—	28
सामान्य पुरुष	शेष 15 वार्ड	15

एक नजर में

• कुल जिला परिषद वार्ड: 57
• SC: 10 वार्ड
• ST: 8 वार्ड
• OBC: 10 वार्ड
• सामान्य: 29 वार्ड
• महिला आरक्षित वार्ड: 28
• सामान्य पुरुष वार्ड: 15

नागौर

नागौर जिला परिषद : वार्ड आरक्षण

SC: 2, 6, 7, 12, 26, 29, 31, 37
SC महिला: 2, 36

OBC: 20, 25, 33, 34
OBC महिला: 16, 18, 32

सामान्य महिला: 1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 24, 27, 30, 35

अनारक्षित: 3, 5, 8, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 28

झुंझुनूं

झुंझुनूं : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC महिला: सिंघाना
SC सामान्य: खेतड़ी

OBC महिला: मंडावा, गुढ़ागौड़जी

सामान्य महिला: पिलानी, गोठड़ा, बबाई

सामान्य: उदयपुरवाटी, झुंझुनूं, अलसीसर, बुहाना, सूरजगढ़

अनारक्षित महिला: चिड़ावा, नवलगढ़

कुल पंचायत समितियां: 14

लॉटरी प्रक्रिया: कलेक्टर अरुण गर्ग, ADM अजय आर्य और SDM रामकरण सिंह की मौजूदगी में प्रक्रिया जारी।

अजमेर

जैसलमेर : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

ST: जैसलमेर
SC महिला: मोहनगढ़
SC: रामगढ़
OBC महिला: नाचना
OBC: राजमथाई
सामान्य महिला: सम (अब खुहड़ी), फतेहगढ़, रामदेवरा
सामान्य: भणियाणा, सांकड़ा

कुल पंचायत समितियां: 10

श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC महिला: श्रीगंगानगर उत्तर, रायसिंहनगर
SC: पदमपुर, घड़साना
OBC: अनूपगढ़
सामान्य महिला: श्रीगंगानगर दक्षिण, श्रीविजयनगर, राजियासर (नवीन)
सामान्य: सादुलशहर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़

कुल पंचायत समितियां: 11
सामान्य: 6 पद
OBC: 1 पद
SC: 4 पद (इनमें 2 महिला)

खैरथल— तिजारा

खैरथल-तिजारा : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC महिला: ततारपुर
OBC ओपन: तिजारा
अनारक्षित महिला: मुंडावर, किशनगढ़बास
अनारक्षित ओपन: कोटकासिम, टपूकड़ा

कुल पंचायत समितियां: 6

डूंगरपुर

डूंगरपुर : जिला परिषद वार्ड आरक्षण

SC: 1 वार्ड — वार्ड 27
ST: 27 वार्ड — इनमें 13 महिला
सामान्य: 9 वार्ड

कुल वार्ड: 37

करौली

करौली : जिला परिषद वार्ड आरक्षण

SC: 8 वार्ड — इनमें 4 महिला
SC महिला: 27, 16, 30, 32

ST: 8 वार्ड — इनमें 4 महिला
ST महिला: 17, 18, 23, 21

OBC: 1 वार्ड — वार्ड 12 (ओपन)

अनारक्षित: 18 वार्ड — इनमें कुछ सामान्य महिला वार्ड

कुल वार्ड: 35

भरतपुर

भरतपुर : जिला परिषद वार्ड आरक्षण

SC: 22, 31, 06, 13, 15
SC महिला: 14, 12, 11, 18
ST: 10
OBC: 08, 29, 30
OBC महिला: 02, 24
सामान्य महिला: 26, 05, 20, 17, 19, 27, 01, 07, 28
शेष: सामान्य वार्ड

भरतपुर : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC: सेवर
SC महिला: उचैन्न
OBC: बयाना
सामान्य महिला: भुसावर, वैर
सामान्य: रुपवास, नदबई

कुल पंचायत समितियां: 7

सीकर

सीकर : जिला परिषद वार्ड आरक्षण

SC ओपन: 16, 13, 07, 14, 49, 09, 15, 01
SC महिला: 16, 13, 14, 49

ST ओपन: 34, 28
ST महिला: 34

OBC ओपन: 29, 18, 10, 03, 02, 19, 32, 20, 25, 17
OBC महिला: 19, 32, 18, 03, 25

अनारक्षित ओपन: 12, 44, 41, 35, 37, 11, 40, 43, 31, 24, 47, 38, 36, 22, 06
अनारक्षित महिला: 27, 45, 04, 30, 05, 33, 26, 23, 21, 39, 48, 42, 46, 08

कुल वार्ड: 49

सीकर : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC ओपन: रामगढ़ शेखावाटी, खाचरियावास, धोद ग्रामीण
SC महिला: धोद ग्रामीण

ST ओपन: पाटन

OBC ओपन: नीमकाथाना, फतेहपुर, धोद
OBC महिला: नीमकाथाना

अनारक्षित ओपन: पिपराली, अजीतगढ़, दांतारामगढ़
अनारक्षित महिला: पलसाना, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नेछवा, बलारां, श्रीमाधोपुर

कुल पंचायत समितियां: 16

बाड़मेर

जिला परिषद : 37 वार्डों का आरक्षण

SC: 1, 2, 9, 12, 13, 16, 18
SC महिला: 1, 9, 18

ST: 7, 28
ST महिला: 7

OBC: 4, 8, 19, 21, 25, 32, 37
OBC महिला: 8, 19, 21

कुल वार्ड: 37

शेष वार्ड: सामान्य श्रेणी में होंगे।

डीग

डीग : जिला परिषद वार्ड आरक्षण

SC: 8, 16
SC महिला: 14, 22

OBC: 07, 12, 25
OBC महिला: 23, 18, 01

सामान्य महिला: 02, 03, 04, 11, 13, 15, 17, 27, 29
सामान्य: 09, 05, 26, 24, 21, 20, 10, 19, 06, 28

कुल वार्ड: 29

डीग : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC: कुम्हेर
OBC महिला: बृजनगर
सामान्य महिला: पहाड़ी
सामान्य: डीग, कामवन

कुल पंचायत समितियां: 5

जोधपुर अपडेट

जोधपुर : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

ST: बालेसर

SC: मंडोर, सालवा खुर्द
SC महिला: आसोप, कापरड़ा

OBC: चामू
OBC महिला: आगोलाई, हतुण्डी

सामान्य महिला: उम्मेद नगर, ओसियां, केरू, पीपाड़ शहर, धवा, लूनी, सेखाला

सामान्य: चाबा, झवर, तिंवरी, बावड़ी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, शेरगढ़, सामराऊ

कुल पंचायत समितियां: 23

सिरोही

सिरोही : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

ST महिला: आबूरोड
ST: भांवरी
SC: मंडार
OBC: कालंद्री
अनारक्षित महिला: सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा
अनारक्षित: रेवदर

कुल पंचायत समितियां: 8

पाली

पाली : पंचायत समिति प्रधान आरक्षण

SC महिला: पाली
SC: रानी
ST: सुमेरपुर
OBC: रोहट
अनारक्षित महिला: मारवाड़ जंक्शन, बगड़ी, सोजत
अनारक्षित: देसुरी, बाली

कुल पंचायत समितियां: 9

आरक्षण लॉटरी का पूरा शेड्यूल

प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग और ग्रामीण विकास विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को दो अलग-अलग स्तरों पर विभाजित किया है।

23 सितम्बर 2026 (जिला मुख्यालय स्तर): सुबह 10:15 बजे से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर की देखरेख में जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान के पदों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।

24 सितम्बर 2026 (उपखंड स्तर): ग्रामीण लोकतंत्र की धुरी माने जाने वाले सरपंचऔर वार्ड पंच के पदों का आरक्षण संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) मुख्यालयों पर पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से तय किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने समस्त उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित पदों का सटीक निर्धारण सुनिश्चित करें।

जयपुर जिला : जानिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का गणित

आरक्षण की यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होती है। जयपुर जिले के आधिकारिक प्रशासनिक आंकड़ों से इस फार्मूले को आसानी से समझा जा सकता है:

जिला परिषद (कुल 57 वार्ड): जयपुर जिले की कुल 23.57 लाख ग्रामीण आबादी के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) को 10 वार्ड (17.02% आबादी), अनुसूचित जनजाति (ST) को 8 वार्ड (13.97% आबादी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 10 वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं। शेष 29 वार्ड सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं।

प्रधान पद (कुल 22 पद): जयपुर जिले की पंचायत समितियों में कुल 22 प्रधान पदों में से 4 पद SC, 3 पद ST, 4 पद OBC और 11 पद सामान्य श्रेणी के लिए आवंटित होंगे।

50% महिला आरक्षण कानून: राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी श्रेणियों (SC, ST, OBC और जनरल) में 50 प्रतिशत पद अनिवार्य रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी इस बार भी आधी आबादी को ग्रामीण सरकार चलाने में बराबर का हक मिलेगा।

क्यों टली आरक्षण की लॉटरी?

आरक्षण लॉटरी की यह प्रक्रिया पहले अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जानी प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य में जारी एक बड़े प्रशासनिक घटनाक्रम के चलते इसे टालना पड़ा था।

जिला कलेक्टर्स, एसडीएम, पुलिस और प्रशासनिक अमला निकाय चुनावों में व्यस्त होने की वजह से पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी को 23-24 सितम्बर तक आगे खिसकाया गया। इसके अलावा, 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' मॉडल के तहत राजस्थान में पहली बार सभी शहरी निकायों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कवायद है।

OBC आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट का रुख और 50% की कानूनी सीमा

हाल ही में जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिला प्रमुखों के पद 33 से बढ़कर 41 हो गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद ओबीसी (OBC) वर्ग के आरक्षित पदों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं की गई, जिसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

इसके जवाब में राज्य सरकार ने अदालत में शपथ पत्र पेश कर साफ किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की डोर-टू-डोर सर्वे रिपोर्ट और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर ही कोटा तय किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की कुल आरक्षण सीमा के भीतर ही SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया है, इसलिए विधिक सीमाओं के चलते OBC सीटों की संख्या को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

गांवों की चौपालों का बदला माहौल

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रोटेशन (चक्रीय अनुक्रम) के आधार पर लागू होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि साल 2020 या पिछले चुनावों में जो वार्ड या सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार वहां आरक्षण बदल जाएगा।

अगर कोई सीट पिछली बार सामान्य थी, तो इस बार वह महिला, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के खाते में जा सकती है। इसी तरह आरक्षित रही पुरानी सीटें इस बार सामान्य श्रेणी के लिए खुल सकती हैं।

लॉटरी की तारीखें नजदीक आते ही ग्रामीण राजस्थान की चौपालों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार अपने-अपने समर्थकों के साथ समीकरण साधने में जुट गए हैं। 24 सितम्बर को उपखंड स्तर पर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होते ही यह तय हो जाएगा कि कौन सा नेता चुनाव लड़ पाएगा और किसकी दावेदारी आरक्षण के रोटेशन के कारण खत्म हो जाएगी। इसके तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की औपचारिक तिथियों का ऐलान कर सकता है।