जयपुर। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई, जिससे हजारों परिवारों को आवास सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता शामिल है। इस प्रकार कुल 125.60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इन 5024 आवासों को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की 26 मई को आयोजित होने वाली सीएसएमसी बैठक में रखा जाएगा, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
बैठक के दौरान पीएमएवाई-यू के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीणा ने जानकारी दी कि आवासों की मंजूरी के अतिरिक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 39.60 करोड़ रुपए के क्षमता संवर्धन प्लान को भारत सरकार से अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के विभिन्न चरणों को सुचारु रूप से लागू करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा आवासों को पूर्ण करने जैसे प्रमुख मानकों में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस गति को बनाए रखते हुए शेष कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।
बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, पीएचईडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन (वीसी के माध्यम से), वित्त (व्यय) विभाग के संयुक्त सचिव एजाज नबी खान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।