Rajasthan politics: पूर्व सीएम गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, मंडियों में यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना पर उठाए सवाल

RGHS scheme: राजस्थान की 247 मंडियां हड़ताल पर, खाद्य पदार्थों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। 25 अगस्त से निजी अस्पतालों में इलाज बंद होने का खतरा, गहलोत ने सरकार और अस्पतालों से की अपील।

Congress vs BJP: जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार को दो अहम मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने मंडी और उपमंडी यार्ड में लगाए गए नए यूजर चार्ज और आरजीएचएस योजना को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकालकर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के दायरे में दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स जैसे रोजमर्रा के उपयोग के सामान शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं, जिससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है और आमजन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गहलोत ने सरकार से आग्रह किया कि वह तुरंत व्यापारियों से वार्ता कर समाधान निकाले।

इसके साथ ही गहलोत ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर भी सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार को सरकारी कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिजनों की कोई चिंता नहीं है। 25 अगस्त से निजी अस्पतालों द्वारा इस योजना के अंतर्गत इलाज बंद करने की चेतावनी दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार रुक सकता है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे तुरंत इस विषय पर गंभीर पहल करें और समाधान तलाशें।

गहलोत ने निजी अस्पतालों से भी अपील की कि वे इलाज बंद करने जैसा कठोर कदम न उठाएं और मरीजों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार से बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।