11 दिसंबर 2025,
गुरुवार
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Rajasthan OBC Commission: जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि आयोग आगामी तीन माह में ओबीसी आरक्षण से जुड़ीअनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके लिए वर्तमान में राज्यभर में ओबीसी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।
जैन ने बताया कि आयोग संभाग और जिला मुख्यालयों का भ्रमण कर गहन विचार-विमर्श कर रहा है। आंकड़ों और चर्चाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी ठोस अनुशंसा तैयार की जाएगी।
यह कदम पंचायत व निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
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