उन्होंने कहा कि आयोग आगामी तीन माह में ओबीसी आरक्षण से जुड़ीअनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके लिए वर्तमान में राज्यभर में ओबीसी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।