जयपुर

ठगों के निशाने पर राजस्थान के रिटायर्ड अफसर, गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले भी हो रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’

राजस्थान में साइबर ठग अब सेवानिवृत्त अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। फर्जी पुलिस, सीबीआइ और ईडी अधिकारी बनकर ठग न्यायाधीशों, बैंककर्मियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ अफसरों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी, मान-सम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा खोने का डर दिखाकर जालसाज पहले पीड़ित का मनोबल तोड़ते हैं, फिर बैंक खातों से रकम ट्रांसफर करवाते हैं।
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Updated: 21 Nov 2026, 6:52 PM IST
Digital Arrest Rajasthan
Digital Arrest : सांकेतिक तस्वीर-एआई

जयपुर। सरकारी सेवा में दशकों तक कानून, नियम और व्यवस्था के बीच काम किया। सेवानिवृत्त होने पर लगा कि अब जीवनभर की कमाई, पेंशन और परिवार के साथ सुकून के दिन बिताएंगे। लेकिन राजस्थान में साइबर ठगों ने इसी सुकून को साजिश का जरिया बना लिया। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में न्यायाधीश, बैंककर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कानून का सम्मान करने वाला कोई भी व्यक्ति फर्जी जांच और गिरफ्तारी की धमकी से घबरा सकता है। ठग इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाकर पीड़ित को इस कदर भयभीत करते हैं कि वह तथ्यों की जांच करने और किसी से सलाह लेने के बजाय उनकी बातों पर भरोसा करने लगता है।

डिजिटल अरेस्ट का माइंड गेम…डर से निर्णय क्षमता छीनने तक

-अनजान कॉल पर गंभीर आरोप लगाकर सोचने और तथ्यों की जांच करने का समय नहीं दिया जाता।
-सरकारी भाषा, फर्जी पहचान-पत्र, नोटिस और वारंट के जरिए कार्रवाई का डर पैदा किया जाता है।
-कैमरा चालू रखने, लोकेशन साझा करने और फोन पर बने रहने के निर्देश दिए जाते हैं।
-किसी को फोन न करने और मामला गोपनीय रखने की हिदायत देकर बाहरी सलाह लेने से रोका जाता है।
-अलग-अलग कथित अधिकारी एक ही बात दोहराते हैं, जिससे फर्जी कहानी सच लगने लगती है।

डर की वजहें

वर्षों की सेवा से बनी छवि और परिवार व समाज में सम्मान खोने की आशंका।
किसी निर्णय, हस्ताक्षर, विभागीय जांच या पुराने विवाद को लेकर चिंता।
परिवार को पता चलने, बच्चों की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने या परिचितों के बीच चर्चा होने का डर।

जयपुर से जोधपुर तक… शिकार सेवानिवृत्त अधिकारी

5 जनवरी 2026: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में तकनीकी अधिकारी रहे अजमेर मूल के सेवानिवृत्त अधिकारी को वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया गया। आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होने की बात कही गई। 13 दिन तक डर के माहौल में रखकर 57 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

7 जनवरी 2026: श्रीगंगानगर के सेवानिवृत्त बैंककर्मी को फर्जी ईडी और सीबीआइ के नोटिस भेजकर गिरफ्तारी का भय दिखाया गया। कई-कई घंटे वीडियो कॉल पर रखकर मानसिक दबाव बनाया गया और 26 लाख रुपए ठग लिए गए। रकम जुटाने के लिए एफडी तुड़वाने की बात भी सामने आई।

13-18 फरवरी:जोधपुर की 75 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कॉल किया गया। उनके आधार कार्ड से केनरा बैंक में खाता खुलने और उसमें संदिग्ध लेन-देन होने का दावा किया गया। एफडी और सोने की रकम की जांच का बहाना बनाकर 18 फरवरी को एसबीआई से आरटीजीएस के जरिए 1 करोड़ 85 लाख 23 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

1-27 अप्रेल: सीकर में रह रहे 72 वर्षीय सेवानिवृत्त सीए को पुलिस, सीबीआइ और सीआइडी अधिकारी बनकर कॉल किया गया। मोबाइल नंबर से आपत्तिजनक संदेश भेजने और बैंक खातों में अवैध लेन-देन का आरोप लगाकर फर्जी एफआईआर और अदालती कार्यवाही दिखाई गई। 4 से 27 अप्रैल के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन से 1 करोड़ 3 लाख 81 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

28 जुलाई से अगस्त: जयपुर के 90 वर्षीय सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर सीबीआइ अधिकारी और रिजर्व बैंक के मैनेजर बनकर डराया गया। हवाला लेन-देन में नाम जोडकऱ गिरफ्तारी का भय दिखाया गया और करीब 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। रिपोर्ट में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी बताई गई।

9-18 अगस्त: जयपुर के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बनकर कॉल किया गया। फर्जी वारंट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर वीडियो कॉल पर रहने और किसी से संपर्क नहीं करने को कहा गया। 13 अगस्त को 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को 10.10 लाख रुपए दो बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए।

14-16 अक्टूबर: जयपुर के वैशाली नगर में 74 वर्षीय बुजुर्ग को ईडी अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया। वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और दूसरे को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताकर कहानी को विश्वसनीय बनाया गया। 10 दिन में 1.74 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

डेटा कहां से आता है?

-साइबर ठग अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारियों को जोड़कर किसी व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं।
-विभागीय वेबसाइटों पर उपलब्ध नाम, पद, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, संपर्क विवरण और सार्वजनिक आदेश।
-पेंशन सत्यापन, जीवन प्रमाणपत्र, बैंक केवाईसी, बीमा नवीनीकरण और अन्य सेवाओं के दौरान साझा की गई जानकारी।
-अलग-अलग स्रोतों से जुटाए गए मोबाइल नंबर, आयु, शहर, पेशे और संभावित आर्थिक स्थिति के रिकॉर्ड।
-केवाईसी अपडेट, पेंशन रुकने, बीमा भुगतान या बैंक खाते की जांच के नाम पर आधार, दस्तावेज और अन्य जानकारी हासिल करना।
-किसी कंपनी, सेवा प्रदाता या संस्था के सिस्टम से डेटा लीक होने अथवा किसी व्यक्ति की अनधिकृत पहुंच की आशंका भी रहती है।
-पुराने पद, सहकर्मियों, परिवार, समारोहों और पेशेवर संपर्कों से जुड़ी जानकारी।

मानवीय स्वभाव की कमजोरियों का फायदा

एक्सपर्ट व्यू:

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में साइबर अपरा​धी मानवीय स्वभाव की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए भय का वातावरण तैयार करते हैं, उससे ही अ​धिकांश लोग दबाव में आते हैं। इसे थ्रेट इंडक्शन कहा जाता है। अमूमन टेक्नो फ्रेंडली नहीं होने के कारण बुजुर्ग व्य​क्ति आसानी झांसे में आ जाते हैं।​ ऑनलाइन माध्यमों से गिरफ्तार करने या अपराध में फंसाने की धमकी मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें। अपने आसपास के लोगों को बताएं। -डॉ. प्रश​स्ति जैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, म​णिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर

बचाव का सीधा तरीका

कॉल काटें और कथित अधिकारी की पहचान स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें।
किसी के कहने पर पैसे ट्रांसफर न करें, एफडी न तुड़वाएं और ओटीपी या बैंक विवरण साझा न करें।
परिवार के सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत बताएं।
साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

याद रखें…

असली पुलिस, सीबीआइ, ईडी या अदालत वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके रखने और उससे निजी खाते में रकम ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया नहीं अपनाती।

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21 Nov 2026, 6:52 PM IST
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