Sports Policy: राजस्थान बनेगा स्पोर्ट्स हब, ओलंपिक 2028 के लिए तैयार हो रहे खिलाड़ी

Sports News Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब केवल खिलाड़ियों को खेल तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए भी व्यापक योजनाएं लागू कर रही है। ‘खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी’ की सोच के साथ सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा, सरकारी नौकरी, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू

प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2028 ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। चयनित खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय कोचिंग, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल उपकरण, किट और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को हर महीने 25 हजार रुपए का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

जयपुर में की जाएगी राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

राजधानी जयपुर में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। यहां खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाएं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। यह योजना खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई है, जिन्हें केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना में 20 प्रतिशत सीटें पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिससे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके।

अब तक 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति

राज्य सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों पर भी विशेष जोर दे रही है। अब तक 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। क्रिकेटर Ravi Bishnoi, शूटिंग खिलाड़ी मानिनी कौशिक, घुड़सवारी खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह और कबड्डी खिलाड़ी सचिन सहित कई खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा में उप अधीक्षक पद पर नियुक्ति मिली है। वहीं पैराशूटिंग खिलाड़ी मोना अग्रवाल को शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है।

1,786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता

इसके अलावा राज्य सरकार ने 1,786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की है। यह अनुदान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में मदद करेगा।

खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी लागू की गई है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत खेल नीति और आधुनिक सुविधाओं के जरिए राजस्थान आने वाले वर्षों में देश का बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर बनकर उभरेगा।