राजस्थान में हजारों संविदा कार्मिक कब होंगे नियमित? अफसरों की लापरवाही पड़ रही भारी

Rajasthan News : सृजित पदों में से अभी भी संविदा कर्मचारियों के लिए 62,401 पद खाली पड़े हैं। आखिर हजारों संविदा कार्मिक कब होंगे नियमित?

सुनील सिंह सिसोदिया
Rajasthan News : राजस्थान में विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर लगे कर्मचारियों के लिए राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाया है। इसके तहत संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करना था। लेकिन चार साल बाद भी उनकी नियुक्ति नियमों के तहत नहीं हो पा रही है। नियम सभी विभागों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन उच्च स्तर पर संविदा कर्मियों को नियमों के तहत लेने को लेकर रुचि नहीं ली जा रही है।

संविदा कर्मचारियों के लिए 62,401 पद रिक्त

चार साल पहले राज्य सरकार ने राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करके 1,22,527 पद सृजित किए थे, लेकिन अब तक केवल 60,126 पदों पर ही नियुक्तियां दी गई हैं। सृजित पदों में से अभी भी संविदा कर्मचारियों के लिए 62,401 पद खाली पड़े हैं।

नियमों में हो संशोधन

ऐसे संविदा कार्मिक जो वर्षों से राज्य सरकार से सीधे वेतन ले रहे हैं। उन सभी को पात्र मानते हुए सरकार नियमितिकरण करे। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाए।
गजेन्द्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान एकीकृत महासंघ

केवल 7 विभागों में ही भर्ती प्रक्रिया

हैरानी की बात यह है कि राज्य के सभी विभागों में संविदा कार्मिक कार्यरत हैं, लेकिन अब तक सिर्फ सात विभागों ने ही नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया अपनाई है। संविदा कार्मिक नियमों के तहत नियुक्ति को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे कई वर्षों से सरकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, फिर भी उनको नियमों के तहत नहीं लिया जा रहा। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नियमावली बनने के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता का खामियाज उन्हें भुगतना पड़ा रहा।

एसओपी जारी पर सख्ती नहीं

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग ने 25 अक्टूबर 2024 को दिशा निर्देश (एसओपी) जारी किए थे, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। समीक्षा के नाम पर भी खानापूर्ति की जा रही है। राज्य सरकार के 7 विभागों में ही अब तक संविदा कार्मिकों को नियुक्तियां मिली हैं। नियुक्तियां देने में चिकित्सा और शिक्षा विभाग सबसे आगे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

नियमों के तहत नियुक्त संविदा कार्मिक

शिक्षा (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) - 35,804
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - 16,494
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ - 5,562
स्वायत्त शासन - 1,226
ग्राम विकास एवं पंचायतीराज - 978
तकनीकी शिक्षा - 41
संस्कृत शिक्षा - 21 ।