राजस्थान के परिवहन विभाग ने जनता को दी बड़ी राहत, अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर

Rajasthan News : राजस्थान के परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब परिवहन विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को नागरिक ऑनलाइन डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का यह कदम आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पहले जहां ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अन्य परिवहन संबंधित दस्तावेज के लिए लोगों को परिवहन कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब ये सभी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस डिजिटल परिवर्तन से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लंबी लाइनों और अनावश्यक भागदौड़ से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है, जिससे नागरिक कहीं भी और कभी भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

समय व श्रम की बचत

अब नागरिकों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और अन्य परिवहन दस्तावेज के लिए परिवहन विभाग के दतरों के बार-बार दौरे करने की आवश्यकता नहीं होगी। डीजी लॉकर के माध्यम से ये दस्तावेज घर बैठे ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। डीजी लॉकर में दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, जिससे उनके खोने या चोरी होने की चिंता भी नहीं रहेगी। नागरिक किसी भी समय और कहीं से भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं।

स्मार्ट कार्ड प्रणाली समाप्त

नए लाइसेंस और आरसी के लिए अब स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय, डिजिटल दस्तावेज को मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। यह बदलाव पूरी तरह डिजिटल दस्तावेज की ओर एक और बड़ा कदम है।

कार्यप्रणाली में सुधार

इस परिवर्तन से सरकार के कामकाजी ढांचे में पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल दस्तावेज के बढ़ते उपयोग से कागजी कार्रवाई कम होगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। कागज के कम उपयोग से जहां पर्यावरण पर दबाव कम होगा, वहीं सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली भी सरल और तेज हो जाएगी।

डीजी लॉकर के सभी दस्तावेज मान्य

सरकार ने डीजी लॉकर में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को पूर्ण रूप से मान्य कर दिया है। अब ये दस्तावेज स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी नहीं होंगे, बल्कि ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिन्हें डीजी लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकता है।
मनीष शर्मा, आरटीओ कोटा