PM Surya Ghar Scheme: जयपुर. प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को इन योजनाओं से जोड़ा जाए तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को प्राथमिकता दी जाए, जिससे बिजली खर्च में कमी आए और पर्यावरण संरक्षण को बल मिले।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को सस्ती, स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है।
बैठक में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत एवं लंबित आवेदनों, सब्सिडी वितरण तथा ग्रिड कनेक्शन की प्रगति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने सरकारी भवनों को सोलर से जोड़ने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी।
इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया तथा राजस्थान डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा भी उपस्थित रहीं।
✔ प्रदेश में 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित
✔ राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पांचवें स्थान पर
✔ हजारों परिवारों को सस्ती व स्वच्छ बिजली उपलब्ध
✔ कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी
✔ सरकारी कार्यालयों में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा
✔ अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ना
✔ समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण
✔ प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना