12 पुलिसकर्मियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कहा कि 12 पुलिसकर्मियों में से 11 प्रशिक्षु उप निरीक्षक हैं और उनमें से 10 को 2 अप्रेल को राजस्थान पुलिस अकादमी बुलाया था। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई, लेकिन वे स्वतंत्रतापूर्वक रहे। पूछताछ के लिए 15 पुलिसकर्मी बुलाए थे, जिनमें से 10 के खिलाफ प्रमाण मिले और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष पांच को आरपीए वापस भेज दिया गया। इसके अलावा दो अन्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया। 24 घंटे के भीतर चार अप्रेल को सभी को कोर्ट में पेश कर दिया गया, ऐसे में हिरासत अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहा कि हिरासत व गिरफ्तारी दोनों अलग-अलग हैं। उन्होंने अवैध हिरासत को लेकर डीजीपी के पास लंबित जांच 15 दिन में पूरी करने का भरोसा दिलाया। उधर, गिरफ्तार पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता एस एस होरा ने कहा कि ये पुलिसकर्मी मर्जी से नहीं आए, इन्हें आरपीए बुलाया गया था। ऐसे में वे आरपीए में आने के समय ही हिरासत में आ गए और उनके लिए 24 घंटे का समय आरपीए आने के समय से ही गिना जाए। जब पहला रिमांड सही नहीं था, तो आगे का रिमांड स्वत: ही अवैध हो जाता है। करीब दो घंटे तक बहस सुनने के बाद न्यायाधीश बंसल ने करीब डेढ़ घंटे तक आदेश लिखवाया।
