
राजधानी जयपुर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों पर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की 'कागजी कार्रवाई' और जमीनी सुस्ती अब शीर्ष अदालत के कटघरे में आ गई है। जयसिंहपुरा-भांकरोटा क्षेत्र स्थित कथित अवैध 'नारायण विहार' कॉलोनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने को लेकर एक प्राइवेट बिल्डर फर्म ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका में जेडीए कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, जिला कलेक्टर, प्रवर्तन अधिकारियों सहित बिजली और पानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।
4 नवंबर को दायर इस अवमानना याचिका में जेडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका के अनुसार, जेडीए ने 2 नवंबर 2025 को साइट का निरीक्षण किया था और 10 नवंबर 2025 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि 6.29 हेक्टेयर भूमि के लगभग आधे हिस्से पर एक अवैध कॉलोनी विकसित की गई है।
रिपोर्ट में पाया गया था कि कई भूखंडों पर बाउंड्री वॉल और टिन-शेड के कमरे बने हुए हैं, साथ ही 4 से 5 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं जिनमें परिवार भी रह रहे हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि 20 अक्टूबर 2025, 9 जुलाई और 23 अक्टूबर को बार-बार आवेदन देने और 24 अक्टूबर 2026 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद प्रशासन ने न तो अवैध निर्माण ध्वस्त किया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया।
मामले में एक कानूनी पेंच जमीन से जुड़े लंबित मुकदमों का भी है। सिविल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 के आदेश में 'नारायण नरसी विलेज' आवासीय योजना को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। वहीं, जयपुर संभागीय आयुक्त ने भी 19 अगस्त को 2005 के भूमि रूपांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति का आदेश दिया था।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि लंबित मुकदमे अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे सकते:
लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमे अधिकारियों को उन परिसरों को सील करने या ध्वस्त करने से नहीं रोक सकते, जहां बिना स्वीकृति के निर्माण हुआ है या भूमि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के विरुद्ध हो रहा है।
राजेंद्र कुमार बरजात्या बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद: शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि प्रशासनिक विफलता, देरी या डेवलपर्स द्वारा किए गए निवेश के आधार पर अवैध निर्माणों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
याचिका में जेडीए अधिनियम, 1982 की धारा 32 से 34-A के तहत प्राप्त शक्तियों (भूमि की बहाली, अवैध विकास रोकना और परिसर सील करना) का इस्तेमाल न करने पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavits) तलब किया जाए, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां सार्वजनिक हों:
निरीक्षण, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा।
कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट प्लान, भवन निर्माण अनुमति और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट।
अवैध कॉलोनी में दिए गए बिजली और पानी के कनेक्शनों का विवरण।