Transfer Policy: तबादलों पर बड़ा फैसला, अब बनेगी हाई लेवल कमेटी, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

High Level Committee: लंबे इंतजार के बाद बड़ा फैसला, स्थानांतरण प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी। कर्मचारियों को राहत: तबादलों पर सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी।

Staff Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने विद्युत निगम कर्मचारियों की वर्षों पुरानी तबादला समस्या पर बड़ा और अहम फैसला लेते हुए नई पहल की घोषणा कर दी है। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने विधान सभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की लंबित स्थानांतरण मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर ठोस समाधान सुझाएगी।

शून्यकाल के दौरान उठे इस मुद्दे ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। मंत्री ने बताया कि तीनों बिजली वितरण निगम स्वतंत्र कंपनियों की तरह काम करते हैं और उनकी अलग-अलग कैडर व्यवस्था होने के कारण इंटर डिस्कॉम तबादले तकनीकी रूप से जटिल हो जाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से कर्मचारी अपने गृह जिलों या पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग नहीं पा सके।

सरकार का कहना है कि नई समिति न सिर्फ नियमों की बाधाओं को समझेगी, बल्कि कर्मचारियों के पारिवारिक और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखकर मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तबादलों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, समिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में एक सरल और व्यावहारिक ट्रांसफर नीति भी लागू की जा सकती है। इस फैसले से राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य डिस्कॉम कर्मचारियों में राहत और उत्साह का माहौल है। अब सभी की नजरें समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं।