जयपुर। राजस्थान में सात तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 92 लाख लोगों को प्रतिमाह 1 हजार करोड़ रुपए पेंशन मिल रही है। हाल ही में विभाग के निदेशक आशीष मोदी के आदेश के बाद सालाना 24 हजार रुपए बिजली का बिल भरने वाले 3 लाख पेंशनर्स की पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ऐसे पेंशनर्स को नोटिस जारी किए है।
इस आदेश के दो दिन बाद ही विभाग ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है और पेंशन रोकने के आदेश को वापस लेते हुए कलक्टरों को आदेश दिए कि ऐसे पेंशनर्स को यह पेंशन छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए।
सूत्रों के अनुसार विभाग तीन महीने से इस योजना से अपात्र लाभार्थियों को हटाने की मशक्कत में जुटा है। विभाग ने पेंशनर्स का सालाना बिजली बिल भरने का डेटा बिजली कंपनियों से लिया। 3 लाख पेंशनर्स ऐसे सामने आए जिन्होंने सालाना 24 हजार रुपए बिजली का बिल भरा। इससे स्पष्ट हो गया कि जिसने 24 हजार बिल भरा उसकी वार्षिक आय 48 हजार रुपए से ज्यादा है और वह अपात्र होकर भी पेंशन ले रहा है।
हमें डेटा के आधार पर पता चला कि 3 लाख अपात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं। पेंशन रोकने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन अब कलक्टरों को कहा है कि वे अपात्र पेंशनर्स को गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से पेंशन योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करें। गिवअप अभियान के तहत 7 हजार लोग पेंशन छोड़ चुके हैं। पेंशन किसी की भी नहीं रोकेंगे।
-अविनाश गहलोत, मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग