public welfare: प्रत्येक नगरीय निकाय में अनिवार्य होंगे ‘शहरी समस्या समाधान शिविर-2025’, हजारों लंबित प्रकरणों का होगा मौके पर निपटारा, सरकार ने दी सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश।
Public Service Camps: जयपुर. राज्य सरकार आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 17 से 24 दिसंबर तक प्रदेशभर में सात दिवसीय “शहरी समस्या समाधान शिविर-2025” आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में आयोजित होने वाले इन शिविरों की तैयारियों की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने संयुक्त बैठक में की।
बैठक में शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारू रखने पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत लागू सभी छूट व शिथिलताएं यथावत रहेंगी। प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण में इन शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक चलेगा। यदि कोई प्रकरण समय सीमा में लंबित रह जाता है तो शिविर उस कार्य के पूर्ण होने तक जारी रहेगा।
शासन सचिव रवि जैन ने सभी निकायों को पूर्व तैयारी मजबूत रखने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के समाधान की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रमुख एवं फॉलोअप शिविरों में पट्टों से जुड़े 39,800 प्रकरण तथा भूमि व कर मामलों से संबंधित कुल 20,888 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण के 43,269 मामलों तथा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4,977 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई थी।