Urban Service Camp: राजस्थान सरकार का बडा निर्णय, 3 से 7 नवम्बर तक लगेंगे शहरी सेवा शिविर

Citizen Welfare: सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी हो चुके हैं, उनमें शिविर अवधि में दी गई छूट के अनुरूप राशि जमा की जाएगी। वहीं जिन मामलों में मांग पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनमें भी फॉलोअप कैम्प के दौरान छूट का लाभ देकर निस्तारण किया जाएगा।

Citizen Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने “शहरी सेवा शिविर-2025” की सफलता को आगे बढ़ाते हुए 3 से 7 नवंबर तक फॉलोअप कैम्पों के आयोजन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में यह अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संचालित होगा। इन कैम्पों का उद्देश्य शिविरों में लंबित प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि शहरी सेवा शिविर-2025 का शुभारंभ 17 सितंबर को किया गया था, जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, पट्टे, नामांतरण, ट्रेड लाइसेंस और ऋण स्वीकृति जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही सड़कों, नालियों, सीवर लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और लाइट लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी हो चुके हैं, उनमें शिविर अवधि में दी गई छूट के अनुरूप राशि जमा की जाएगी। वहीं जिन मामलों में मांग पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनमें भी फॉलोअप कैम्प के दौरान छूट का लाभ देकर निस्तारण किया जाएगा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विभागीय टीमें सभी लंबित मामलों का सौ प्रतिशत समाधान सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि इन कैम्पों से नगरीय क्षेत्रों में पारदर्शी, उत्तरदायी और त्वरित सेवा प्रदायगी को नई गति मिलेगी, जिससे आमजन को राहत और सुविधा दोनों प्राप्त होंगी।