वाटर मैंनेजमेंट के लिए 17 जिलों में बनेंगे विलेज सिक्योरिटी प्लान !

जयपुर / आशीष शर्मा

प्रदेश में भूजल दोहन अधिक होने से दो तिहाई से अधिक ब्लॉक डार्कजोन में हैं। पानी की समस्या लगतार बढ़ती जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए अब वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा। इसके लिए विलेज सिक्योरिटी प्लान बनाए जाएंगे। राज्य में राजधानी जयपुर के आमेर और गोविंनदगढ़ समेत कुल 17 जिलों की 872 ग्राम पंचायतों को शामिल कर विलेज सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा। करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर जल संरक्षण और जल प्रबंधन का काम किया जाएगा। केन्द्र की अटल भूजल योजना के तहत राज्य के प्रस्ताव को केन्द्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब सिर्फ बजट आवंटित होने का इंतजार है।

इसके तहत भूजल, कृषि, कृषि विपणन, जल संसाधन, वन, सिंचाई, पीएचईडी समेत अन्य संबंधित विभाग मिलकर उपलब्ध भूजल के मुताबिक विभिन्न तरीकों से जल के उपयोग का प्रबंधन करेंगे। विलेज लेवल सिक्योरिटी प्लान के तहत गांवों के भूजल स्तर का डाटा एकत्रित कर प्लानिंग की जाएगी कि किस तरह भूजल संरक्षण के साथ ही उपलब्ध जल का मितव्यतता से उपयोग कर सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। गौरतलब है कि हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में देश में पानी की किल्लत पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।

देश में घटी जल की उपलब्धता

योजना के तहत करीब 164 करोड़ रुपए खर्च कर भूजल डाटा एकत्रित करने के लिए नए पीजोमीटर लगाने के साथ ही ऑटोमैटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए जाएंगे। सर्वे का काम होगा। भूजल स्तर की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। केन्द्रीय भूजल बोर्ड की पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घनमीटर से घटकर 2011 में 1545 घनमीटर ही रह गई है जो कि चिंता का विषय है।

पहले डाटाबेस, फिर प्लानिंग

योजना में चिन्हित 17 जिलों के 22 ब्लॉकों के गांवों की जरूरत और जल की उपलब्धता का रिकॉर्ड तैयार होगा। जयपुर, कोटा, बांरा, अजमेर, सवाईमाधोपुर, अलवर, झुन्झुनू, भरतपुर, करौली समेत कुल 17 जिलों को योजना के लिए चिन्ह्रित किया गया है। 13 क्लस्टर बनाए जाएंगे।

6 हजार करोड़ की योजना

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने राजस्थान समेत सात राज्यों के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना शुरू की है। यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक के लिए है और इसे विश्व बैंक की सहायता से चलाया जाएगा। राजस्थान के साथ ही इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश को शामिल किया जाएगा।

आबादी बढ़ी भूजल स्तर गिरा

पिछले करीब चार दशक में राजस्थान की आबादी बढ़कर दोगुना हो गई है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुपात में 2011 में राजस्थान की जनसंख्या करीब दो गुना हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1981 में राज्य की आबादी 3 करोड़ 42 लाख थी। जो कि 2011 में बढ़कर 6 करोड़ 86 लाख से अधिक हो चुकी है। लेकिन पिछले करीब चालीस सालों में राज्य में पानी के अतिदोहन के चलते डार्क जोन ब्लॉकों का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है।

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फैक्ट फाइल

राज्य में कुल ब्लॉक— 295

सुरक्षित ब्लॉक— 50

अद्ध्रविषम— 38

विषम यानि क्रिटिकल— 9

अतिदोहित यानि डार्कजोन—195

तीन ब्लाक तारानगर, खाजूवाला आैररावतसर लवणीय हैं।