Rajasthan Road: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली बड़ी सौगात, 115 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें और पुल

Rajasthan Road-Bridge Projects: राजस्थान सरकार ने बजट बहस के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ जालोर, पाली और सिरोही जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की।

जालोर। राजस्थान सरकार ने बजट बहस के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ जालोर, पाली और सिरोही जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की है। इन घोषणाओं में सड़क, पुल निर्माण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।

करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से जालोर, पाली और सिरोही जिले में नई सड़कें और पुल का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ आवागमन सुगम होगा। यह घोषणा आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की है।

पाली जिले के लिए प्रमुख घोषणाएं

1. बाली क्षेत्र में नाना पिंडवाड़ा मार्ग पर जवाई नदी पर पुल निर्माण - 4.50 करोड़ रुपए
2. मारवाड़ जंक्शन में राज्य मार्ग 61 से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 तक सड़क चौड़ीकरण (10 किमी)- 10 करोड़ रुपए
3. सुमेरपुर क्षेत्र में विभिन्न नई सड़कों का निर्माण - 17.50 करोड़ रुपए
4. बोरडी गांव में नदी पर पुल निर्माण - 1.65 करोड़ रुपए
5. पाली शहर में बांडी नदी पर सबमर्सिबल पुल की जगह 4 लेन हाई लेवल पुल — 40 करोड़ रुपए
6. जीवंद कलां बोरडी रोड से बेरा भादरवा तक सड़क निर्माण - 80 लाख रुपए
7. बोरडी से गवाड़ा सड़क व पुल निर्माण - 3.25 करोड़ रुपए
8. अटबड़ा से देवलीकलां सड़क चौड़ीकरण (11 किमी) - 7 करोड़ रुपए

जालोर जिले के लिए घोषणाएं

1. भाखरा रोड–मोडरा मार्ग से संबंधित सड़क निर्माण कार्य- 10.50 करोड़ रुपए
2. एनएच-68 से गोलासन हनुमान मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण (10 किमी)- 9 करोड़ रुपए
3. मोखातरा गांव से गुंदाऊ मार्ग तक सड़क निर्माण (रानीवाड़ा क्षेत्र)- 1.45 करोड़ रुपए

सिरोही जिले के लिए घोषणाएं

1. मनादर क्षेत्र में पुल निर्माण - 1.75 करोड़ रुपए
2. पालड़ी एम से बड़वेरा सड़क निर्माण - 3.75 करोड़ रुपए
3. एनएच-168 से ग्राम रहुआ तहसील रेवदर तक सड़क निर्माण (11 किमी) - 3.70 करोड़ रुपए

कनेक्टिविटी मजबूत, विकास को गति

सरकार की इन घोषणाओं से तीनों जिलों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, पुलों के निर्माण से आवागमन आसान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लंबित कई स्थानीय मांगों को भी इन परियोजनाओं से राहत मिलने की उम्मीद है।