Rajasthan: राजस्थान में नए बदलाव के साथ राशन दुकानों पर फिर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार, जानें क्या-क्या मिलेगा

झालावाड़। भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेशभर की राशन दुकानों पर एक बार फिर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत राज्य की लगभग 5000 राशन दुकानों पर ये भंडार स्थापित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले की 630 राशन दुकानों में यह सुविधा शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भी राज्य सरकार द्वारा ऐसी ही योजना लागू की गई थी। इन भंडारों पर बिक्री के लिए रखी महंगी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई तो सरकार ने सभी अन्नपूर्णा भंडार बंद कर दिए थे। अब एक बार फिर विभाग इसे नए बदलावों के साथ शुरू करने की तैयारी में है।

इस बार किए गए महत्वपूर्ण बदलाव

अन्नपूर्णा भंडार योजना को सफल बनाने के लिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है। हाल ही में जयपुर स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता निगम के प्रबंध निदेशक राजेन्द्र वर्मा ने की। बैठक में वर्ष 2015 की असफलताओं से सबक लेते हुए आवश्यक बदलावों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। किसी दुकान पर जबरन महंगी सामग्री नहीं भेजी जाएगी बल्कि वहां के उपभोक्ताओं की डिमांड के अनुसार ही भंडारण होगा।

अन्नपूर्णा भंडार पर उपलब्ध रहेंगी ये सामग्री

अन्नपूर्णा भंडार पर कोई भी उपभोक्ता चाहे, उसके पास राशन कार्ड हो या नहीं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीद सकेगा। इन भंडारों पर 10 से अधिक रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें खाद्य तेल, दालें, अचार, गुड़, बिस्किट, मसाले, साबुन, वॉशिंग पाउडर, माचिस आदि शामिल हैं। इन उत्पादों की बिक्री से राशन डीलरों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध होगा।

फैक्ट फाइल: झालावाड़ जिले की स्थिति

कुल राशन दुकानें : 630
सक्रिय दुकानें : 613
कुल राशन कार्ड : 5,09,636
कुल राशन यूनिट : 17,92,123
प्रदेश में प्रस्तावित अन्नपूर्णा भंडार : 5000

इनका कहना है

वर्ष 2015 में अन्नपूर्णा भंडार योजना का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इस बार योजना शुरू करने से पहले राशन डीलरों से सुझाव लिए गए हैं और योजना में कई जरूरी बदलाव भी किए गए हैं।
-भंवरसिंह चौहान, जिलाध्यक्ष, राशन डीलर संघ

योजना को लेकर तैयारी की जा रही है। राशन डीलरों से सुझाव लिए गए हैं। विस्तृत गाइडलाइन फिलहाल जारी नहीं हुई है।
-गोविन्द देथा, प्रवर्तन अधिकारी, झालावाड़