झुंझुनूं: शराब ठेका समेत 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, भारी पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी और झुंझुनूं तहसील क्षेत्र में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। दोनों तहसील क्षेत्रों के कुल 70 अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया।

झुंझुनूं। प्रशासन ने गुरुवार को काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की। उदयपुरवाटी व झुंझुनूं तहसील क्षेत्र के बाघोली, काटलीपुरा और भड़ौंदा कलां में राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। इस दौरान कई पक्की दुकानें, निर्माणाधीन ढांचे, खेतिहर भूखंडों पर कब्जे और शराब के ठेके को हटाया गया।

झुंझुनूं तहसीलदार महेंद्र मूंड ने बताया कि भड़ौंदा कलां में 36 अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान बगड़ थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक मीणा, पुलिस व राजस्व टीम मौजूद रही।

34 अतिक्रमण चिह्नित, 20 कृषि भूमि पर

काटलीपुरा और बाघोली में नदी बहाव क्षेत्र में 34 अतिक्रमण चिह्नित थे, जिनमें 20 कृषि भूमि पर और 14 व्यावसायिक व आवासीय श्रेणी के थे। कार्रवाई के दौरान इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया गया।

बाघोली में पक्की दुकानें भी जमींदोज

पचलंगी क्षेत्र में उदयपुरवाटी तहसीलदार झुंडाराम कुड़ी के नेतृत्व में बाघोली गांव में चिन्हित 13 पक्की दुकानें और 7 निर्माणाधीन दुकानें जेसीबी से हटाई गईं। काटलीपुरा, पचलंगी में नदी बहाव क्षेत्र में बने एक मकान को भी ध्वस्त किया गया। कंटेनर व लकड़ी की स्टॉल लोग पहले ही हटा चुके थे।

शराब ठेका भी ढहाया

कार्रवाई के दौरान पता चला कि नदी बहाव क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब का ठेका भी अतिक्रमण की दुकान में चल रहा था। टीम ने दुकान ढहाकर ठेके को भी हटवा दिया।

पत्रिका ने चलाया था अभियान

राजस्थान पत्रिका ने ‘काटली नदी करे पुकार, मुझे बचाओ सरकार’ के नाम से अभियान चलाया। इसके बाद एनजीटी ने जल संसाधन विभाग से नदी का दोबारा सर्वे कराया, जिसमें 115 किमी लंबी काटली नदी में कुल 362 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें 329 अतिक्रमण झुंझुनूं और 33 चूरू में पाए गए।

बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं हटे अतिक्रमण

राजस्व विभाग ने करीब 25 दिन पहले नोटिस दिए और बाद में 2 दिन की अंतिम मोहलत भी दी, लेकिन किसी ने निर्माण नहीं हटाया। इस पर राजस्थान पत्रिका ने सोमवार के अंक में खबर प्रकाशित की। इसके अगले ही दिन राजस्व टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण चिन्हित किए।