जोधपुर में DGP राजीव शर्मा बोले- पुलिस को वीकली ऑफ का नियम नहीं, जरूरत के हिसाब से अवकाश देवें

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिकल चैकअप की व्यवस्था की जाती है। उनके जो भी अवकाश बाकी होते हैं वो सभी देने का प्रयास रहता है, लेकिन पुलिस में साप्ताहिक अवकाश का कोई नियम नहीं है। यह नियम नहीं बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि साप्ताहिक अवकाश का फिक्स नियम न बनाकर एक लचीला सिस्टम बनाने की जरूरत है। ताकि पुलिस अधिकारी-जवानों को जरूरत के हिसाब से समय पर अवकाश मिल सकें। थानाधिकारी और अन्य अधिकारी संतुलित रूप से अवकाश देवें।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की अपराध समीक्षा बैठक लेने से पहले बुधवार को पत्रकारों से वार्ता में यह जानकारी दी। अपराध नियंत्रण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के संबंध में डीजीपी ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ व अपराध में कमी लाने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एआइ का उपयोग करने के बारे में भी कार्य चल रहा है।

सभी थानों में सीसीटीवी, जांच के निर्देश

कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि राज्य के लगभग सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कुछ में बाकी हैं तो जल्द ही कैमरे लग जाएंगे। इन कैमरों की समुचित मॉनिटरिंग भी करवाई जा रही है। कुछ दिन पहले ही सभी एसपी व डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे थानों में जाकर जांच करें कि कैमरे चालू हैं या नही?

ड्रग्स तस्करी व साइबर क्राइम चिंता का विषय

डीजीपी ने कहा कि पुलिस मुखिया बनने के बाद से अब तक अपराध का आकलन करने पर राज्य में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स तस्करी और साइबर क्राइम सामने आई है। इनकी रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में महिला संबंधी अपराध ही नहीं बल्कि ओवरऑल अपराध में कमी आई है। इसके बावजूद महिलाओं व युवतियों को और अधिक सुरक्षित माहौल मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

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डीजीपी ने कहा कि पुलिस कमिश्नेट जोधपुर में उन क्षेत्रों में अधिक फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं, जहां महिलाएं व युवतियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। इस बारे में पुलिस कमिश्नर जोधपुर से वार्ता कर और प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा गया है।

पुलिस अपराध करती है तो सख्त कार्रवाई होगी

पिछले कुछ दिनों में पुलिसकर्मियों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के संबंध में डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यदि कोई पुलिसकर्मी अपराध करता है या लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं भ्रष्टाचार में लिप्तता के लिए एसीबी पृथक से कार्रवाई कर रही है।