रंग लाई पत्रिका की मुहीमः 10 साल से नारकीय जिंदगी जी रही जनता अब लेगी खुली हवा में सांस, जानिए कैसे

जोधपुर। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के कायलाना रोड स्थित डंपिंग स्टेशन को हटाने के आदेश दे दिए गए है। डंपिंग स्टेशन को हटाने के मामले को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से जनहित प्रकाशित किए गए समाचारों के बाद राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया। इसके बाद आयोग ने इस संबंध में निगम अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आखिरकार अब आयोग ने डंपिंग स्टेशन को हटाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि करीब 10 साल से यहां की जनता बदबू सहित विभिन्न बीमारियों से परेशान थी।

दरअसल, जनहित को देखते हुए राजस्थान पत्रिका ने सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के कायलाना रोड पर खुले में बने हुए डंपिंग स्टेशन को हटाने के लिए ’डंपिंग स्टेशन से मिले मुक्ति’ समाचार अभियान शुरू किया था। अभियान के तहत राजस्थान पत्रिका ने खबरों का प्रकाशन किया। इन खबरों के आधार पर ही राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले की रिपोर्ट निगम अधिकारियों से मांगी और अब डंपिंग स्टेशन को हटाने के लिए आदेश दे दिए है।

विधायक भी जुड़ी अभियान से

आमजन की समस्या के मुद्दे पर सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास भी इस अभियान से जुड़ी। उन्होंने बार-बार डंपिंग स्टेशन का दौरा कर कलक्टर हिमांशु गुप्ता सहित निगम दक्षिण आयुक्त उत्सव कौशल को डंपिंग स्टेशन हटाने के लिए बात की, लेकिन बात नहीं बनी तो वे खुद धरने पर बैठ गई। धरना समाप्त करने के लिए नगर निगम आयुक्त दक्षिण ने प्रतापनगर डंपिंग स्टेशन को अन्य स्थान पर जगह मिलने पर हटाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके अभी तक डंपिंग स्टेशन की व्यवस्था जस की तस थी। अब आयोग के आए फैसले के आधार पर निगम दक्षिण को 11 सितंबर से पहले-पहले इस डंपिंग स्टेशन को हटाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी।

मेघवाल ने दर्ज करवाया था परिवाद

प्रताप नगर निवासी बंशीलाल मेघवाल के इस डंपिंग स्टेशन को यहां से हटाने के लिए जनहित में परिवाद राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में उठाया। जिस पर आयोग की एकल खण्डपीठ के सदस्य महेश गोयल ने जोधपुर नगर निगम दक्षिण के आयुक्त को 8 अगस्त 2023 तक परिवाद की जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की पत्रावली प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट मिलने के बाद अब आयोग ने इसे हटाने के आदेश दे दिए है।