Rajasthan Panchayat Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, जान लें ये लेटेस्ट अपडेट

जोधपुर। जिला प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई तकनीकी अड़चन नहीं आती है तो चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी और सभी चुनाव निर्धारित नियमों के तहत ही संपन्न होंगे। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर बजट समीक्षा बैठक के बाद मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिलावर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान’ और ‘मुख्यमंत्री विकसित वार्ड अभियान’ शुरू किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से वर्ष 2047 तक गांवों और शहरी वार्डों के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार कर चरणबद्ध तरीके से उसे लागू किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यह अभियान 15 मई तक संचालित होगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी।

पिछले बजट की एक तिहाई घोषणाएं पूरी

उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछले बजट की लगभग एक तिहाई घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि शेष कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। वर्ष 2026-27 के लिए जोधपुर जिले में 1480.60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

100 किमी सड़कें का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा

जिले में 130 करोड़ रुपए की लागत से जल से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिनमें पाइपलाइन सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का विस्तार और नए नलकूपों की स्थापना शामिल है। सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 96.20 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें ओसियां, लूनी, शेरगढ़, भोपालगढ़ और बिलाड़ा क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं।

इसके अलावा एनएच-125 से जानादेसर तक सड़क चौड़ीकरण पर 17 करोड़, चौपासनी चोखा मार्ग पर 14 करोड़ और सोइंतरा से एनएच-125 तक मेगा हाईवे पर 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात सुगम बनाने के लिए 46.40 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में नए जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।