न्यूनतम कार्य दिवस
प्रत्येक होमगार्ड को हर महीने कम से कम 22 दिन का काम देना सुनिश्चित करना होगा।
जिलेवार तैनाती
हर जिले में पुलिस के साथ लगभग एक हजार होमगार्ड तैनात किए जाएं। जिले की जनसंख्या और कानून-व्यवस्था की स्थिति के आधार पर यह संख्या बड़े जिलों में बारह-तेरह सौ और छोटे जिलों में सात से आठ सौ हो सकती है।
संख्या बढ़ोतरी
होमगार्ड्स की कुल संख्या बढ़ाकर 50 हजार की जाए, क्योंकि इसकी स्वीकृत संख्या पिछली बार 1992 में ही बढ़ाई गई थी।
महिला प्रतिनिधित्व
होमगार्ड्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
डिजिटल और पारदर्शी तैनाती
होमगार्ड्स की तैनाती होमगार्ड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाए, ताकि मनमानी और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इसके अंतर्गत ड्यूटी डिमांड, उपस्थिति, भुगतान और बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन जैसे मॉड्यूल विकसित किए जाएं।
उत्तर प्रदेश मॉडल अपनाएं
होमगार्ड्स को मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश के मॉडल का अध्ययन करके, उसे राजस्थान में लागू करने का प्रयास किया जाए।
भत्ते और वित्तीय सुविधाएं
होमगार्ड्स को महंगाई भत्ता (डियरनेस अलाउंस) दिया जाए। नियमित पे-स्लिप जारी की जाए।
भेदभाव पर रोक
वर्दीधारी-गैर-वर्दीधारी होमगार्ड्स के बीच वेतन मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान पारिश्रमिक मिलेगा।
कार्य-विस्तार
होमगार्ड्स का इस्तेमाल अब सिर्फ पुलिस के साथ ही नहीं, बल्कि ट्रैफिक प्रबंधन, वन विभाग, एक्साइज, स्कूल, अस्पताल और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी किया जाए।जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएं। तैनाती के स्पष्ट-पारदर्शी नियम बनाए जाएं।