BH Series: भारत सीरीज वाहनों पर जोधपुर आरटीओ की सख्ती, 1 बाइक पर लगा 60 हजार का जुर्माना

Jodhpur RTO: जोधपुर में बीएच सीरिज वाहनों पर आरटीओ ने सख्ती बढ़ा दी है। टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों पर 60 से 80 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा रही है।

जोधपुर। प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) की ओर से जोधपुर में बीएच (भारत सीरीज) नम्बर वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई है। टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों पर भारी पेनल्टी लगाई जा रही है, जो 60 हजार से 80 हजार रुपए तक पहुंच रही है।

विभाग के अनुसार नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से पेनल्टी जोड़ी जा रही है। इसी क्रम में एक दुपहिया वाहन पर 60 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। आरटीओ अब तक 400 से अधिक बीएच सीरीज वाहनों को नोटिस जारी कर चुका है। सभी वाहन मालिकों को निर्धारित समय में टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई वाहन मालिकों ने टैक्स के साथ पेनल्टी भी जमा कर दी है, जबकि शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।

दो साल में रोड टैक्स जमा कराना अनिवार्य

बीएच सीरीज के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए हर दो साल में रोड टैक्स जमा कराना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद कई वाहन मालिकों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कराया। इसी वजह से पेनल्टी की राशि लगातार बढ़ती गई। अब परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया है। विभाग का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ वाहन जब्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फैक्ट फाइल

• वर्ष 2023 में परिवहन विभाग ने जोधपुर शहर में बीएच सीरीज वाहन का पहला नम्बर जारी किया था।
• वर्तमान में शहर में 5000 से अधिक बीएच सीरीज वाहन संचालित हो रहे हैं।

बीएच सीरीज क्यों

• बीएच सीरीज नम्बर मुख्य रूप से केन्द्रीय विभागों और रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है, जिनका विभिन्न राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है।
• इसके अलावा मल्टी नेशनल कंपनियों (जिनके कम से कम चार शहरों में कार्यालय हों) और बड़े निजी संगठनों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी गई है।

इनका कहना है

आरटीओ अधिकारी पीआर जाट ने बताया कि सभी उड़नदस्तों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टैक्स जमा नहीं कराने वाले बीएच सीरीज वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विभाग अब इस अभियान को और तेज करने की तैयारी में है, ताकि सभी वाहन मालिक नियमों का पालन करें और राजस्व हानि को रोका जा सके।