
राज्य सरकार ने केबिनेट बैठक में जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा देकर चौंका दिया। राजस्थान में अपनाया गया यह मॉडल गुजरात और उत्तरप्रदेश का है। वहां प्राधिकरण अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। यूं तो जेडीए अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा देने के लिए पिछली सरकार में भी प्रयास हुए थे। राज्य सरकार ने प्रदेश चुनावों से सालभर पहले अचानक जोधपुर और अजमेर के प्राधिकरण अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा देने की घोषणा की। इसे लेकर शहर में दिनभर राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म रहा। कई लोग इसे केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से जोड़ते हुए राज्य सरकार का चुनावी कार्ड बताते नजर आए। लेकिन सूत्रों की मानें तो प्राधिकरण अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा देने पर जुलाई में ही रूपरेखा बन चुकी थी, लेकिन केबिनेट बैठक नहीं हो पाने के कारण मामला अटका हुआ था।
पालिकाओं पर भी मिल सकते हैं अधिकार
राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो नगरीय विकास विभाग का मंत्री सारे निकायों पर दखल रखता है और वह केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ऐसे में जोधपुर और अजमेर प्राधिकरण अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा देने के बाद आगामी समय में इन्हें संभाग की नगर पालिकाओं के विकास कार्यों की रूपरेखा के लिए अधिकार मिल सकते हैं। प्राधिकरण में कई तरह के कार्य जिन्हें अनुमति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता हैं, उन्हें पारित करने का अधिकार भी अध्यक्ष को मिल सकेगा।
सौंदर्यीकरण, विकास और संरचना को अच्छा करेंगे
प्राधिकरण में सभी विभाग होते हैं और सारे विभाग के एचओडी इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, उससे सौंदर्यीकरण, विकास और संरचना को अच्छा किया जाएगा और मुख्यमंत्री के विजन को पूरा करेंगे। -प्रो. महेंद्रसिंह राठौड़, जेडीए चेयरमैन
गौरतलब है कि वर्तमान जेडीए अध्यक्ष जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में बिजनस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अधिष्ठाता हैं। राठौड़ भाजपा से करीब पैंतीस सालों से जुड़े हुए हैं। वे जोधपुर भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। साथ ही वे भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष पद भी रहे हैं।