'यह कैसी पालना' रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्टर प्लान व जोनल प्लान के लिए डीपीसी तैयार करवाई जा रही है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, तो कोर्ट ने पूछा कि फिर आपके अधिकारी कन्वर्जन करते जा रहे हैं। सरकार स्थानीय निकायों के नाम क्लियरकट आर्डर क्यों नहीं जारी करती। जब तक जोनल और सेक्टर प्लान एप्रूव नहीं हो जाते, तब तक कोई नियमन नहीं होगा। शहर तो शहर हाईवे के आस-पास सौ-सौ फीट हरित पट्टिका छोडऩे के लिए कहा गया, उसकी भी पालना नहीं हो रही है। यहां तक कि गांवों में 1 जनवरी 2017 के पहले का कब्जा साबित करने वालों को पट्टे भी दिए जा रहे हैं।