बस्तियों में मल्टीस्टोरी बनाने से पहले ही केडीए को मिला तगड़ा झटका

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत इनसीटू में केडीए को अभी तक असफलता हाथ लगी है. इस समस्या के हल के लिए केडीए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसलटेंट से मदद लेने की तैयारी की है.

कानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत इनसीटू में केडीए को अभी तक असफलता हाथ लगी है. इस समस्या के हल के लिए केडीए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसलटेंट से मदद लेने की तैयारी की है. इससे बस्तियों में रहने वालों को मल्टीस्टोरी में फ्लैट उपलब्ध कराकर बाकी बची जमीन पर रेजीडेंशियल व कामार्शियल प्रोजेक्ट लाया जा सके.

केडीए कर चुका है सत्‍यापन
गौरतलब है कि केडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के इनसीटू कम्पोनेंट के लिए किदवई नगर एस ब्लाक (जूही) की जमीन चुनी है. यह जमीन केडीए की है और इसका एरिया लगभग 25 एकड़ बताया गया है. इस जमीन पर कच्चे मकान बने हुए हैं. इनमें रहने वालों का केडीए सत्यापन कर चुका है. सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक केडीए ने बस्ती में रहने वालों के लिए 10 एकड़ में मल्टीस्टोरी बनाने की प्लानिंग की है.

प्रस्‍तावित है ये प्रोजेक्‍ट
शेष बची 15 एकड़ जमीन पर रेजीडेंशियल व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लाया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए केडीए दो बार टेंडर भी कर चुका है. पर दोनों ही बार सफलता हाथ नहीं लगी. किसी ने टेंडर नहीं डाले हैं. इसी वजह से केडीए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसलटेंट की मदद लेने की तैयारी की है. इससे इस समस्या का हल निकल सके.

चालू होने वाला है ऑनलाइन सिस्टम
प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स के चुने गए लोगों की इन दिनों केडीए स्थित एक बैंक में भीड़ लगी है. फॉर्म लेने व जमा करने के लिए दिन-दिन भर लाइन लगी रहती है. ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है. लंबी-लंबी लाइनों में लगकर घंटों अपना नंबर आने का इंतजार करना पड़ताहै. ऐसे में इस समस्या को देखते हुए केडीए ने अगले दो दिनों में ऑनलाइन सिस्टम चालू करने की तैयारी की है. ऐसे करने से लोगों को दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी और उनको सहूलियत भी मिल जाएगी.