श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मियों को किया जाएगा राज्य स्तर पर पुरस्कृत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए आदेश
कटनी. जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाएंगे, एक, समग्र रूप से अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर और दूसरा, मनरेगा अंतर्गत खेत-तालाब निर्माण में श्रेष्ठ योगदान के लिए। यह तीन श्रेणियों में दिया जाएगा जो समग्र प्रदर्शन पर पुरस्कार मिलोगा।
राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त व तत्कालीन कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि समग्र प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में दिए जाएंगे। कलेक्टर को क्रमश: 1.50 लाख, 1.25 लाख और 1 लाख रुपए, जिला पंचायत सीईओ को एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपए, जिले के अमले को 6 लाख, 4.50 लाख और 3 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
पुरस्कार के लिए चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यदि चयनित अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया हो, तो उन्हें कार्यकाल के अनुरूप पुरस्कार राशि दी जाएगी। नवगठित जिलों में, जहां जिला पंचायत नहीं बनी है, वहां संबंधित कलेक्टर को जनपदों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। अभियान की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित पोर्टलों, मनरेगा डैशबोर्ड या जल गंगा संवर्धन अभियान डैशबोर्ड पर रैंकिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। सत्यापन राज्य स्तर पर किया जाएगा।
अभियान के तहत खेत-तालाब निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और विकासखंडों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए दो श्रेणियां निर्धारित की गई। जिला स्तरीय पुरस्कार में ए श्रेणी 4 या उससे कम जनपद, बी श्रेणी में 5 या उससे अधिक जनपद, इन श्रेणियों में कलेक्टर को एक लाख, सीइओ को 75 हजार, इइ को 50 हजार्र जिले के अमले को 2.75 लाख दिए जाएंगे। विकासखंड स्तरीय पुरस्कार ए श्रेणी 70 या उससे कम ग्राम पंचायतों वाली जनपद पंचायत, बी श्रेणी में 71 या उससे अधिक ग्राम पंचायतों वाली जनपद पंचायत, इनमें जनपद सीइओ को 50 हजार, सहायक यंत्री को 30 हजार्र जनपद अमले को 1.20 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।