कवर्धा में 2.49 करोड़ की सड़क धंसने पर बड़ा एक्शन, 2 इंजीनियर सस्पेंड, कार्यपालन अभियंता पर भी गिरेगी गाज

Kawardha Road Collapse: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क के धंसने के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड में दलदली मेन रोड से खारिया-अगरी तक बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी खामियां मिलने पर दो इंजीनियरों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कार्यपालन अभियंता के निलंबन के लिए भी प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है।

Road Quality Test: सचिव ने किया मौके पर निरीक्षण

गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 2.49 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई थी। हाल ही में सड़क धंसने की शिकायत मिलने के बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क की कोर कटिंग कराई गई और अन्य तकनीकी परीक्षण भी किए गए। जांच में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सड़क के दोनों किनारों पर बनाए गए शोल्डर में गंभीर खामियां सामने आईं।

Assistant/Sub Engineer Suspended: दो इंजीनियर तत्काल निलंबित

तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव ने निर्माण कार्य में लापरवाही मानते हुए सहायक अभियंता सौरभ देशमुख और उप अभियंता जे. रितेश नायडू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यपालन अभियंता संतोष कुमार ठाकुर के निलंबन के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं

सड़क निर्माण में सामने आई खामियों के बाद विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Chhattisgarh Road News: करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

दलदली मेन रोड से खारिया-अगरी तक बनी इस सड़क पर 2.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क के धंसने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने भी निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी। अब विभागीय कार्रवाई के बाद यह मामला प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। शासन ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में अन्य अधिकारियों या संबंधित एजेंसी की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।