
Rajasthan Farmer ID : कोटा. प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न होते ही राजस्थान सरकार ने किसानों को फार्मर आइडी के आधार पर उर्वरक वितरण की व्यवस्था फिर से लागू करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में यह व्यवस्था प्रदेश के 18 जिलों में लागू की जाएगी। कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों को फार्मर आइडी, खाद विक्रेताओं के रिकॉर्ड, आइएफएमएस पोर्टल और पीओएस मशीनों से जुड़ी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, पहले चरण में 20 नवंबर से प्रदेश के 18 जिलों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद 25 नवंबर से शेष 23 जिलों में भी एफएफएस आधारित उर्वरक बिक्री शुरू कर दी जाएगी।
आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से विकसित फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (एफएफएस) प्रणाली 25 मई 2026 से सिरोही सहित अन्य जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। इसके बाद 25 जून से कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित 16 अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया गया।
आदेश में सभी जिलों को एग्रीस्टैक के तहत फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति की समीक्षा करने और लंबित पंजीकरण के साथ शेष भूमियों को रजिस्ट्री में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले जारी की गई फार्मर आइडी में मौजूद त्रुटियों और डेटा संबंधी विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा।
फार्मर आइडी उपलब्ध नहीं होने, संयुक्त खातेदारी, किरायेदार एवं बंटाईदार तथा मृतक किसानों से जुड़े मामलों का निराकरण करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि किसानों को उर्वरक वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो। भूमि रिकॉर्ड से जुड़े विवादों के समाधान के लिए जिला और तहसील स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिले के सभी थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की सूची तैयार कराई जाएगी। आइएफएमएस आइडी के माध्यम से उनकी मैपिंग की जाएगी और एलजीडी कोड सहित आवश्यक डेटा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। जिन विक्रेताओं के प्राधिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें नए प्राधिकरण पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, थोक विक्रेताओं की तहसीलवार मैपिंग भी संबंधित अधिकारियों के समन्वय से पूरी की जाएगी।
गौरतलब है कि फार्मर आइडी के आधार पर उर्वरक वितरण की व्यवस्था पहले भी लागू की गई थी। हालांकि, कोटा सहित प्रदेशभर में किसानों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया था। अब चुनाव संपन्न होने के बाद इसे दोबारा लागू करने की तैयारी है।
अधिकारियों का कहना है कि फार्मर आइडी के डेटा में तकनीकी सुधार और विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता के चलते 4 सितंबर 2026 से इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। अब दोबारा लागू होने वाली इस व्यवस्था से उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आएगी और खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
फार्मर आइडी के आधार पर उर्वरक वितरण करने के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। आदेश के अनुसार ही उर्वरक का वितरण किया जाएगा। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए देशभर में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार