शहर को ओडीएफ बनाने के लिए नगरपरिषद की ओर से लाभार्थियों की उदासीनता को देखते हुए अब खुद के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन लाभार्थियों ने प्रथम किस्त उठाने के बावजूद शौचालय अब तक नहीं बनाए, उनसे राशि वसूली की जाएगी तो दूसरी ओर जिन लाभार्थियों को अब तक किस्त जारी नहीं की गई है, उन्हें परिषद स्तर से खुद ही शौचालय बनाए जाएंगे। परिषद ने ऐसे 750 शौचालयों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से 60 निर्मित शौचालय आ भी गए हैं।
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परिषद ने अब अंगुली डेढ़ी करनी शुरू कर दी
परिषद सूत्रों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत बारां नगरपरिषद क्षेत्र में 4500 शौचालय निर्माण होने हैं। परिषद की ओर से इसमें से 4400 शौचालयों के लिए स्वीकृति जारी की थी। इनमें से करीब 3600 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको प्रथम किस्त भी परिषद जारी कर चुकी है। इन 3600 में से केवल करीब 800 लाभार्थियों ने ही अब तक शौचालय बनाए हैं। किस्त उठाने के बावजूद शौचालय नहीं बनाने पर परिषद ने अब ओडीएफ को लेकर अंगुली डेढ़ी करनी शुरू कर दी है। ऐसे लाभार्थियों से किस्त की राशि वसूली जाएगी। आगे उन्हें शौचालय बनाकर दिए जाएंगे।
फोटो लाएं और किस्त की राशि ले जाएं
परिषद के कार्यवाहक आयुक्त बीएम सिंघल के अनुसार जिन लाभार्थिंयों ने पहली किस्त उठा ली, शौचालय का निर्माण करा लिया वे निर्माण का फोटो लाएं एवं आगामी किस्त ले जाएं। निर्माण नहीं कराने पर उनसे किस्त राशि वसूली जाएगी। बाद में नगरपरिषद खुद शौचालय बनवाएगी। नगरपरिषद की ओर से जिन करीब 800 लाभार्थियों को अब तक कोई किस्त जारी नहीं की गई है, उन्हें परिषद स्तर से खुद ही बनाकर दिया जाएगा। इसके लिए संवेदक को 750 शौचालयों का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से 60 शौचालय बनवाकर मंगवा भी लिए गए हैं। शौचालय बनाने में असमर्थ उन लाभार्थियों के घरों पर ये निर्मित शौचालय स्थापित किए जाएंगे जिन्हें अभी कोई किस्त नहीं दी गई।
31 दिसम्बर तक क्षेत्र को ओडीएफ करना है
बारां नगरपरिषद के सभापति कमल राठौर ने कहा कि परिषद क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं, जो शौचालय निर्माण कराना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही 31 दिसम्बर तक नगर परिषद क्षेत्र को ओडीएफ करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 60 निर्मित शौचालय मंगवाए हैं। इन शौचालयों को लोगों के घरों पर स्थापित किया जाएगा।