क्षतिग्रस्त भवन में नहीं बैठाएं बच्चे
कोटा. स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि नांता स्थित ऐतिहासिक महल का जो भवन क्षतिग्रस्त है, उसमें विद्यार्थियों को नहीं बैठाएं। साथ ही, जिन कमरों की छतें ठीक नहीं हैं, उनमें भी बिना मरम्मत कराए बच्चों को नहीं बैठाया जाए। अदालत ने यह आदेश एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। सैनी ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक व माध्यमिक, राजकीय मा. विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नांता के प्रधानाध्यापकों, न्यास सचिव, जिला कलक्टर व सर्व शिक्षा अभियान के एडीपीसी के खिलाफ 2017 में याचिका पेश की थी। इसमें कहा था कि नांता स्थित ऐतिहासिक महक के खंडहर भवन में दो सरकारी स्कूल संचालित हैं। उनमें कई विद्यार्थी पढऩे आ रहे हैं। स्कूल भवन का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त है। कई कमरों की छतें बरसात में टपकती हैं। भवन की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। याचिका में कहा कि स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करवाई जाए। साथ ही, विद्यार्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। एडवोकेट सैनी ने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि क्षतिग्रस्त भवन में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। साथ ही, स्कूल संचालन के नए भवन के लिए वे अपने स्तर पर राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करें।
