सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी आवासों में मिलेंगे PNG कनेक्शन, कोटा कलक्टर ने दिए निर्देश

Kota District Collector Piyush Samaria: जिला कलक्टर ने कोटा में एलपीजी स्थिति की समीक्षा की। साथ ही, संचालित सभी रसोई घरों और सरकार के सभी आवासीय परिसरों में प्राकृतिक गैस पाइप लाइन कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की।

PNG Connection In Government Residence: केंद्र सरकार के पीएनजी कनेक्शन के बारे में दिशा-निर्देश जारी होने के बाद कोटा में तमाम सरकारी आवासों में पीएनजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने सोमवार को समीक्षा बैठक लेकर इस बारे में सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने जिले में एलपीजी स्थिति की समीक्षा की। साथ ही, संचालित सभी रसोई घरों और सरकार के सभी आवासीय परिसरों में प्राकृतिक गैस पाइप लाइन कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी उनसे संबंधित सरकारी आवासीय परिसरों की सूची तैयार कर सदस्य सचिव सीजीडी को उपलब्ध कराएं, ताकि इन परिसरों में प्राकृतिक गैस पाइप लाइन से कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकें।

परिवादों के निस्तारण की समीक्षा

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्राथमिकता के साथ शिकायत निस्तारण की त्वरित कार्यवाही करें और प्राप्त परिवादों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की हाल ही जारी गाइड लाइन के अनुसार समस्या निराकरण की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें और संबंधित मामलों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

निर्देश दिए कि एक माह से अधिक लंबित प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। बैठक में एमपी एमएलए लैड एवं विभिन्न विकास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों को शीघ्र शुरू किया जाए और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने की मानदेय बढ़ाने की मांग

राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष शाहिदा खान के नेतृत्व में एक मांग पत्र जयपुर सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव को सौंपा गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और शिशु पालना गृह सहायिकाओं की कई प्रमुख मांगें उठाई गईं। आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने, उनका निर्धारित मानदेय 26,000 करने और उन्हें ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के कर्मचारी घोषित करने की मांग की।

जब तक नियमितीकरण न हो, तब तक अन्य राज्यों की तर्ज पर सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एकमुश्त राशि और पेंशन देने की मांग की गई। शहर में आंगनबाड़ी भवन किराया 3000 व ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए करने की मांग की। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और कार्यकर्ताओं को महिला सुपरवाइजर पद पर योग्यता व अनुभव के आधार पर पदोन्नत करने की भी मांग की गई। इस दौरान अर्चना सिन्दरिया, संतोष शर्मा और जिला अध्यक्ष सीमा तिवारी भी मौजूद रही।