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KDA Scheme: राजस्थान के इस शहर में सस्ते दाम पर अपना घर खरीदने का मौका, 16 अप्रेल तक कर सकेंगे आवेदन

KDA Scheme: कोटा विकास प्राधिकरण अफोर्डेबल आवासीय योजना लेकर आया है । इससे कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए अपने घर का सपना साकार हो सकेगा ।
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Updated: 19 Mar 2026, 1:54 PM IST
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KDA Scheme: कोटा। मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत कोटा विकास प्राधिकरण अफोर्डेबल आवासीय योजना लेकर आया है । इस आवास योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (इडब्ल्यूएस) के 544 एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के 288 जी प्लस थ्री फ्लेट्स बनाए जाएंगे ।

संभागीय आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने योजना की पुस्तिका का विमोचन किया । अग्रवाल ने कहा कि कोई बेघर ना रहे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इस संकल्प को साकार करने की दिशा में केडीए ने यह अफोर्डेबल आवासीय योजना लॉन्च की है । इससे कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए अपने घर का सपना साकार हो सकेगा ।

जानिए कीमत के बारे में

केडीए आयुक्त ममता तिवाड़ी ने कहा कि उम्मेदपुरा अफोर्डेबल आवासीय योजना ईडब्ल्यूएस के लिए आवास की अनुमानित कीमत 6.98 लाख, अल्प आय वर्ग के लिए आवास की कीमत 10.73 लाख रुपए है । नियमानुसार अनुदान एवं सब्सिडी की प्रक्रिया प्रस्तावित है ।

आवासों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा

केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि इस योजना में आवेदन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ कर दिया गया है। जमा करने की अंतिम तिथि 16 अप्रेल है । प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास पर 2.50 लाख के अनुदान एवं अल्प आय वर्ग के आवास के लिए 6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजना प्रस्तावित है। आवासों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा ।

भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे

पीएनबी मण्डल प्रमुख आशुतोष ने कहा कि बैंक की सभी शाखाओं पर आवेदन उपलब्ध रहेंगे । केडीए निदेशक वित्त डॉ.नीतू सिंह, सलाहकार राजस्व परमानंद गोयल समेत अन्य मौजूद रहे। प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन लोकेशन पर विकसित किया जा रहा प्रोजेक्ट है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी । उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि लोगों को आसानी से आवास उपलब्ध हो सके। इस अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

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19 Mar 2026, 1:54 PM IST
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