UGC Protests: केन्द्र सरकार के नए यूजीसी कानून के खिलाफ विप्र फाउंडेशन की ओर से बुधवार दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस से कलक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन करेगा।
विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने कहा कि यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम सामाजिक समरसता को कमजोर करने तथा स्वर्ण समाज को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक प्रयास हैं। जिसे लेकर विप्र समाज विरोध जताते हुए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग करेगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026' लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। नए नियमों के अनुसार, हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समान अवसर केंद्र (EOC) और इक्विटी कमिटी बनाना अनिवार्य होगा।
ये संस्थान में भेदभाव की शिकायतों की जांच करेंगे और सजा के तौर पर जुर्माना, निलंबन या डिग्री रद्द करने जैसे कड़े प्रावधान भी होंगे। इस बदलाव के बाद वंचित वर्गों को सुरक्षा मिल सकेगी, जिससे उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि इन नियमों का विरोध भी हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोग इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस नए कानून में दुरुपयोग की संभावना है और इसके कारण संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।