घरेलू और दुकानदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: बिजली विभाग लाया बिल राहत योजना 2025–26, ब्याज पूरी तरह माफ, मूलधन पर भी भारी छूट (फोटो सोर्स : Electricity department )
Electricity Offer December: बिजली विभाग ने घरेलू और छोटे दुकानदार उपभोक्ताओं के लिए नई बड़ी राहत का ऐलान किया है। आर्थिक बोझ से जूझ रहे उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर भी भारी छूट देने की घोषणा की गई है।
इस कदम का लक्ष्य उन लाखों उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो आर्थिक तंगी, आय में कमी, महंगाई और कोविड-19 के बाद की आर्थिक परिस्थितियों से उबर नहीं पाए हैं और समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके। विभाग का मानना है कि यह योजना बड़ी संख्या में बकाएदारों को फिर से नियमित उपभोक्ता बनाएगी और विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।
योजना की मुख्य बातें, उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक राहत
बिजली विभाग की इस योजना को उपभोक्ता हित में पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी राहत माना जा रहा है। नीति के तहत मिलने वाले लाभ निम्न हैं:
पहली बार विभाग ने घोषणा की है कि सभी घरेलू,दुकानदार,छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बकाए पर लगने वाला पूरा ब्याज (100%) माफ कर दिया जाएगा। कई उपभोक्ताओं का मूल बकाया 5–10 हजार था, लेकिन ब्याज बढ़कर 20–25 हजार तक हो गया था। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी।
- यह योजना खास इसलिए है क्योंकि ब्याज के साथ मूलधन पर भी रियायत दी जाएगी।छूट की संभावित श्रेणियां:
- मूलधन पर 25% से 50% तक की छूट
- जिनका बकाया दो साल से अधिक है उन्हें अतिरिक्त छूट
- एकमुश्त भुगतान करने पर अधिक राहत
- अधिकारी बताते हैं कि यह पहली बार है जब बकाया की जड़ यानी मूलधन पर भी राहत दी जा रही है।
3. आसान किस्तें (EMI) भी उपलब्ध
जिन उपभोक्ताओं के पास एकमुश्त भुगतान की क्षमता नहीं है, उन्हें 12 माह,24 माह की आसान किस्तों का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही, किश्तों के दौरान विलंब शुल्क लागू नहीं होगा।
4. योजना में शामिल कौन होगा
- योजना निम्न उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी:
- घरेलू उपभोक्ता (मीटर युक्त और बिना मीटर वाले)
- छोटे दुकानदार
- रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान
- ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता
- कैटेगरी LMV-1 और LMV-2 के उपभोक्ता
- औद्योगिक और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को फिलहाल इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
5. अवैध कनेक्शन वालों को भी मौका
जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन कट चुका है या जो डिस्कनेक्टेड हैं,डिफॉल्टर घोषित है, गैर-कानूनी तरीके से बिजली ले रहे हैं। वे भी इस योजना के तहत अपना कनेक्शन वैध करा सकते हैं और बकाया माफी पा सकते हैं।
क्यों लागू की गई यह योजना
बिजली विभाग के अनुसार, प्रदेश में ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जिन्होंने वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं किए। इसका कारण:
- महामारी के बाद आर्थिक संकट
- महंगाई में लगातार बढ़ोतरी
- कम आय और ज्यादा खर्च
- ब्याज के बोझ के कारण कुल बिल बहुत अधिक हो जाना
- बिजली चोरी और अनियमित बिलिंग की शिकायतें
- कटे हुए कनेक्शन फिर चालू न कर पाने की विवशता
इन सबके कारण बिजली विभाग के राजस्व का बड़ा हिस्सा अटका हुआ था। ऐसे में सरकार ने यह बड़ी योजना लाकर
- बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार
- इलेक्ट्रिक लाइन–लॉस कम करने
- चोरी रोकने
- और नए उपभोक्ता जोड़ने
- का लक्ष्य रखा है।
- कैसे मिलेगा फायदा, प्रक्रिया बेहद आसान
- योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी।
- यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लिंक पर क्लिक करें।
- अपना अकाउंट नंबर, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- बकाया राशि और छूट की डिटेल दिखाई देगी।
- भुगतान का विकल्प चुनें।
- उपभोक्ता नजदीकी विद्युत उपकेंद्र या कैश काउंटर पर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
- वहां तुरंत छूट की गणना होकर नए बिल की रसीद जारी की जाएगी।
उपभोक्ताओं में खुशी, दुकानदारों और गृहिणियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
योजना के ऐलान के बाद उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। दुकानदारों का कहना है कि आर्थिक मंदी के बाद अब राहत मिली है। घरेलू उपभोक्ता, विशेषकर गृहिणियां, इसे बड़ी उपहार योजना मान रही हैं। एक गृहिणी ने कहा कि ब्याज इतना बढ़ गया था कि पूरा बिल ही चुकाना मुश्किल हो गया था। यह योजना आई है तो कुछ राहत मिलेगी। एक दुकानदार ने कहा कि कमाई कम है, खर्च ज्यादा। यह फैसला छोटे व्यापारियों के लिए जीवनदान है।
सरकार का दावा- लाखों को फायदा, राजस्व भी बढ़ेगा
बिजली विभाग का अनुमान है कि लगभग 70 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे बिजली विभाग का रुका हुआ राजस्व भी वापस आएगा। डिफॉल्टर लिस्ट में मौजूद 40% उपभोक्ता फिर से सक्रिय हो जाएंगे। योजना से बिजली चोरी में भी कमी आने की उम्मीद है क्योंकि कनेक्शन दोबारा जोड़ने में आसानी होगी।
- मान लें किसी उपभोक्ता का बकाया:
- मूलधन: ₹6000
- ब्याज: ₹9000
- कुल बिल: ₹15,000
- योजना में मिलेंगे लाभ:
- ब्याज = पूरी तरह माफ
- मूलधन पर 40% छूट = ₹2400
- उपभोक्ता को सिर्फ ₹3600 का भुगतान करना होगा
- बड़ा अंतर जो उपभोक्ता को आर्थिक राहत देगा।
बिजली विभाग ने कहा है कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ अवश्य लें, क्योंकि यह सीमित अवधि के लिए है,भविष्य में ऐसी राहत दोबारा मिलना मुश्किल ।