उद्योगों के लिए अब सस्ते में मिलेगी कृषि भूमि, यूपी में घटाया गया यह शुल्क

लखनऊ. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना' (ODOP) योजना और देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर सीएम योगी (CM Yogi) प्रदेश में उद्यम (Business) के अनुरूप माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्य राज्य व देश के बाहर की कंपनियों को उद्यम लगाने के लिए यहां जमीन के साथ-साथ अनुकूल माहौल मिले इसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में उद्योंगों के लिए जमीन अब और सस्ती मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बीती कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने इस पर फैसला लिया। जिसमें खेती की जमीन को उद्योग-उपयोगी में तब्दील करने का शुल्क अब 15 प्रतिशत और कम होगा। पहले यह दर 35% थी।

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खेती की जमीन के औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने का शुल्क 15 प्रतिशत घटाने का फैसला लिया गया। अब औद्योगिक भू-उपयोग के लिए सर्किल रेट का 20 प्रतिशत ही देना होगा। इससे उद्योगों के लिए लैंडबैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश नगर योजना व विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार के मुताबिक, शुल्क कम होगा तो उद्यमी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। निवेश आकर्षित होगा। नई इकाईयां लगाई जा सकेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

यूपी में उद्योग धंधों को गति देने की योगी सरकार काफी समय से तैयारी कर रही है। डिफेंस एक्सपो व ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से कई बड़े निवेशकों को प्रदेश में लाया जा चुका है। बड़े उद्यम स्थापित हो रहे हैं।