…वरना ‘दिग्गज’ नेता होने पर भी सपा से नहीं मिलेगा टिकट! चुनावी दावेदार जान लें अखिलेश यादव ने क्या मानक तय किए हैं?

UP Politics: सपा में चुनावी टिकट किस प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे? चुनावी दावेदार जान लें कि अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर क्या मानक तय किए हैं।

UP Politics: समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से सबक लेते हुए SIR को लेकर अपनी रणनीति कड़ी कर दी है। पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में अपने समर्थक वोटर्स का वोट कटने नहीं दिया जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी (SP) के नेता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही उन्हें SIR गणना पत्र भरने में सहयोग करेंगे।

सपा में टिकट वितरण का मानक

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण का मानक भी तय कर दिया है। जिस विधानसभा क्षेत्र में किसी नेता की लापरवाही के कारण वोट कटे पाए जाएंगे तो उस नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा।

अखिलेश यादव लगातार कर रहे बैठकें

दरअसल, समाजवादी पार्टी को आशंका है कि SIR गणना पत्र भरते समय जरा-सी लापरवाही उनके समर्थक मतदाताओं के नाम कटने की वजह बन सकती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रहे हैं। साथ ही उन्हें स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि वोट बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए।

केके श्रीवास्तव को किया गया नियुक्त

पार्टी मुख्यालय में SIR गणना पत्र भरवाने के लिए विशेषज्ञ के रूप में केके श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वह विभिन्न जिलों से आने वाले सपा नेताओं को प्रक्रिया समझा रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस तरह सही तरीके से गणना पत्र भरवाकर पार्टी के कोर वोट को सुरक्षित रखा जा सकता है।

दावेदारों को करनी होगी रिपोर्ट तैयार

सपा लगातार SIR गणना पत्र भरने में आ रही दिक्कतों को लेकर निर्वाचन अधिकारियों से शिकायत कर रही है। पार्टी को हर जिले से रोज फीडबैक मिल रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेश के सांसदों, विधायकों और टिकट के दावेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहें, लोगों को SIR गणना पत्र भरने के लिए जागरूक करें और उनकी पूरी मदद करें। टिकट की इच्छा रखने वाले नेताओं को यह भी आदेश दिया गया है कि वे विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। जिसमें शामिल हो-

-कितने लोगों के गणना पत्र भरवाए गए?

-कितने वोट कटने से बचाए गए?

आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी दावेदारी इसी रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।