लखनऊ

‘समाजवादी पार्टी के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे’, डिप्टी CM पाठक बोले- सपा के गुंडाराज की हार होगी

Brajesh Pathak On Samajwadi Party: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SIR कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।

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Dec 10, 2025
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

Brajesh Pathak On Samajwadi Party: संसद का शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव सुधार के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है।

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SIR के जरिए सरकार पर धांधली करने का आरोप

समाजवादी पार्टी (SP) समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता SIR के जरिए सरकार पर कथित तौर पर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा, " चुनाव में शुचिता बरकरार रखने के लिए उन्हीं नागरिकों और मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम हो जो भारत में मतदान करने के लिए अधिकृत हैं। उसकी परिभाषा भारत के संविधान पर लिखी हुई है।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा, "हम सभी कार्यकर्ता शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण चुनाव के लिए बूथ पर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म जमा करा रहे हैं। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, हटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। केवल संभावित हार देखकर सपा के लोग उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे हैं।"

'बिहार में जंगलराज और गुंडाराज की हार हुई'

वहीं, CM ब्रजेश पाठक ने कहा, "बिहार में जंगलराज और गुंडाराज की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और जंगलराज की हार होगी। उत्तर प्रदेश PM नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और मजबूत कानून व्यवस्था की वजह से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।"

अखिलेश यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप

इससे पहले मंगलवार को सपा नेता अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, "उत्तर प्रदेश में अब तक 10 BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक BLO's के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।"

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